Cabinet Decision Maharashtra: 1 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 12 महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरास प्राधान्य देणारा मार्वल प्रकल्प, गडचिरोली जिल्ह्यातील खनिज व्यवस्थापनासाठी खनिकर्म प्राधिकरणाची स्थापना, वाहन कर सवलत व बाईक टॅक्सी धोरण तसेच जलसंपदा विभागात सिंदफणा नदीवरील बॅरेज प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यता यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त रेल्वे मार्ग व राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प, नागपूरमधील क्रीडांगणाचे रहिवासीकरण, आणि शेतकऱ्यांसाठी अनुदान मंजुरीसारखे निर्णय घेतले गेले आहेत. सविस्तर वाचा
Table of Contents
मंत्रिमंडळ निर्णय संक्षिप्त: Cabinet Decision Maharashtra
दिनांक 1 एप्रिल पासून नवीन आर्थिक वर्षाला सुरुवात झाली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीलाच महाराष्ट्र सरकारने महत्वपूर्ण Cabinet Decision घेतले आहे.
- मार्वल – महाराष्ट्र रिसर्च अँण्ड व्हिजीलन्स फॉर एनहान्स्ड लॉ एन्फोसर्मेंट लि.: शक्ति प्रदत्त समितीच्या अधिपत्याखाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापराची कामे प्राथम्याने देणार.
(गृह विभाग) - गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख खनिज व विशिष्ट औद्योगिक गौण खनिजाच्या व्यवस्थापनासाठी गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करणार, यासाठीच्या प्रारूप अधिनियमास मान्यता
(उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग) - नोंदणीकृत वाहन निष्कासन केंद्रामध्ये स्वेच्छेने निष्कासित केलेल्या वाहनांच्या अनुषंगाने सुधारित कर सवलत लागू करण्याचा निर्णय.
(गृह विभाग-परिवहन) - बाईक टॅक्सी वाहनांचे समुच्चयक धोरण : 1 लाख लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरात. रमानाथ झा समिती शिफारशी सुधारणेसह लागू करणार.
(गृह विभाग-परिवहन) - नागन मध्यम प्रकल्प, जिल्हा नंदूरबार प्रकल्पासाठी 161.12 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता
(जलसंपदा विभाग) - सिंदफणा नदीवरील निमगाव ता. शिरूर जिल्हा बीड कोल्हापूरी पद्धती बंधारा याचा विस्तार आणि सुधारणेअंतर्गत बॅरेजमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी 22.08 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता
(जलसंपदा विभाग) - सिंदफणा नदीवरील ब्रम्हनाथ येळंब ता. शिरूर जिल्हा बीड कोल्हापुरी पद्धती बंधारा याचा विस्तार आणि सुधारणेअंतर्गत बॅरेजमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी 17.30 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता
(जलसंपदा विभाग) - सिंदफणा नदीवरील टाकळगाव (हिंगणी) ता. गेवराई जिल्हा बीड कोल्हापुरी पद्धती बंधारा याचा विस्तार आणि सुधारणेअंतर्गत बॅरेजमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी 19.66 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता
(जलसंपदा विभाग) - वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली या रेल्वे मार्गासाठी 1 हजार 886 कोटी ५ लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता, यातील 943.025 कोटी इतकी 50% रक्कम राज्य सरकार देणार
(गृह विभाग/परिवहन) - पुणे-शिरूर-अहिल्यानगर मार्गे छत्रपती संभाजीनगर या राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा आणि काम पूर्ण झाल्यावर केंद्रीय भुपृष्ठ वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या 2008 पथकर धोरणानुसार सर्व प्रकारच्या वाहनांवर पथकर
(सार्वजनिक बांधकाम विभाग) - अजनी, नागपूर येथील देवनगर को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी च्या जागेवरील क्रीडांगणांचे आरक्षण रहिवासी करण्याचा निर्णय.
(नगरविकास विभाग) - ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील ५०० शेतकऱ्यांना धानासाठी पणन हंगाम २०२०-२१ करिता प्रोत्साहनपर ७९ लाख ७१ हजार २९२ रुपयांचे अनुदान मंजूर
(अन्न व नागरी पुरवठा)
अधिकृत सविस्तर माहितीसाठी: मंत्रिमंडळ निर्णय डाऊनलोड करा