Onion Export Duty Notification: केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील २० टक्के असलेले निर्यात शुल्क पूर्णपणे हटवले आहे. हा निर्णय १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली आहे.
राज्यात यावर्षी कांद्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. तसेच, हवामानही कांद्यासाठी पोषक असल्याने विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. यामुळे बाजारात कांद्याची आवक वाढून भाव कमी होण्याची भीती शेतकऱ्यांमध्ये होती. या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांनी कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी केली होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे याबाबत विनंती केली होती. शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य केली आहे.
या निर्णयाबद्दल बोलताना मंत्री जयकुमार रावल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांचे आभार मानले. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारकडे कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती.
मंत्री रावल यांनी पुढे सांगितले की, महाराष्ट्रात रब्बी कांद्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली आहे आणि हवामान अनुकूल असल्याने उत्पादन वाढणार आहे. सध्या बाजारपेठेत कांद्याची आवक वाढत आहे. महाराष्ट्रासोबतच मध्य प्रदेश, गुजरात आणि राजस्थानमध्येही नवीन कांद्याची आवक वाढणार असल्याने, बाजारात भाव स्थिर राहावेत यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांद्याला मागणी वाढेल आणि त्याचा फायदा महाराष्ट्रासह देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना होईल.
यावर्षी कांद्याच्या लागवडीचे क्षेत्र मागील वर्षाच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी वाढले आहे. त्यामुळे उत्पादनात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
Onion Export Duty Notification
