मोठी बातमी! आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय!

Cabinet Meeting Decision : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली (दि. 23) जुलै रोजी मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे

1) आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान. अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख. अपंगत्वासाठी पाच लाख

आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गटप्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख आणि अपंगत्वासाठी पाच लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे असे दिनांक 23 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी प्रति वर्षी अंदाजे १ कोटी ५ लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला. हा निर्णय १ एप्रिल २०२४ पासून लागू करण्यात येईल. सध्या ७५ हजार ५७८ अशा स्वयंसेविका आणि ३६२२ गटप्रवर्तक कार्यरत असून त्या आरोग्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळतात. हे करताना अपघाती मृत्यू आल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य व्हावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांचा वाढीव मोबदला : शासन निर्णय येथे पाहा

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत महत्वाची बैठक संपन्न; बैठकीतील महत्वाचे मुद्दे येथे पाहा

2) दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू

राज्य शासनातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी ३० जून २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

गट ड ते गट अ च्या पदांमध्ये पदोन्नतीमध्ये 4 टक्के आरक्षण 30 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात येत आहे. याचा लाभ काल्पनिक पद्धतीने गट अ च्या निम्न स्तरापर्यंत मिळेल.

30 जून 2016 पासून ज्या दिनांकाला दिव्यांग अधिकारी किंवा कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरेल त्या दिनांकापासून त्यांना काल्पनिकरित्या आरक्षणाचा लाभ देण्यात येईल.

पदोन्नतीचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ त्यांना प्रत्यक्षात पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून लागू होईल. या निर्णयामुळे पदोन्नती साखळीतील अंतर्गत ज्येष्ठतेवर परिणाम होण्याच्या शक्यतेमुळे गैरसोय टाळण्यासाठी 30 जून 2016 नंतर मान्यता देण्यात आलेल्या प्रत्येक निवडसूचीतील पद संख्येनुसार आणि 20 एप्रिल 2023 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार प्रत्येक शासकीय आस्थापनेने दिव्यांग आरक्षणाची गणणा करावी. तसेच पात्र दिव्यांगांची संख्या पुरशी नुसल्यास अधिसंख्य पद निर्माण करावे असे देखील ठरले.

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यासाठी राज्य सरकारचा निर्णय!

3) शेतीपिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली विकसित करणार

4) बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका भाडे तत्वावर

5) अंबड तालुक्यात एमआयडीसीसाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन

6) नाशिक जिल्ह्यातील अंबडमध्ये एमआयडीसीसाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन