Hostel Staff : यशवंतराव चव्हाण सभागृह (मुंबई) येथे अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या राज्यव्यापी अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अधिवेशनाला संबोधित करताना कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्याबाबत शासनाकडून कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी दिली.
अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांचे (Hostel Staff) विविध प्रश्न आहेत. या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन स्तरावर कार्यवाही करण्यात येत आहे. हे सर्वसामान्यांचे शासन असून प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे, असे प्रतिपादन उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.
बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सर्वसामान्यांच्या पाठीशी उभे राहणारे मुख्यमंत्री असल्याचे सांगत मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांनी नागपूर अधिवेशनदरम्यान विविध मागण्यांसाठी मोर्चा काढला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत मुंबई येथे बैठक घेण्याचे सांगितले. त्यानुसार मुंबईत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्याबाबत शासनाकडून कार्यवाही करण्यात येत आहे.
लाडकी बहीण योजनेंतर्गत 1500 रूपये दरमहा बहीणींच्या थेट बँक खात्यात देण्यात येणार
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, सकल मातंग समाजाच्या उत्थानासाठी शासनाने ‘आर्टीची’ स्थापना करण्याचा शब्द दिला. त्यानुसार ‘आर्टीची’ स्थापना करून कार्यालयाचे कामकाजही सुरू केले. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेंतर्गत 1500 रूपये दरमहा बहीणींच्या थेट बँक खात्यात देण्यात येणार आहे. यामुळे महिलांना निश्चितच आर्थिक हातभार मिळणार आहे.
कार्यक्रमाला माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे, आमदार संजय सावकारे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त अविनाश देवसटवार, संघटनेचे अनिल कोल्हे, सतिश गोटमुकळे, मारोती कांबळे, श्रीमती मयुरे आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना परीक्षा पास होणे बंधनकारक; अन्यथा सेवा समाप्त होणार
कार्यक्रमादरम्यान आमदार संजय सावकारे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. संघटनेचे सतिश गोटमुकळे यांनी प्रास्ताविक केले. मारोती कांबळे यांनीही विचार व्यक्त केले. कार्यक्रमास अनुदानित वसतिगृह कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले महत्वाचे निर्देश