महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट आणि महत्वाकांक्षी म्हणून सात महत्वाच्या सरकारी योजना (Government scheme) जाहीर केलेल्या आहेत, या योजनेचा लाभ देण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या याद्या युद्धपातळीवर तयार करण्यात याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.
अर्थसंकल्पात समाविष्ट आणि महत्वाकांक्षी म्हणून जाहीर केलेल्या सात योजनांचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी जिल्हास्तरावर प्रत्येक योजनेसाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त करा. या योजनांचा दर आठवड्याला आढावा घेण्यात येईल. त्यासाठी लाभार्थ्यांच्या याद्या युद्धपातळीवर तयार करण्यात याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.
बैठकीत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ (महिला व बालविकास विभाग), ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ (कौशल्य विकास विभाग), ‘मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना’ (अन्न व नागरी पुरवठा विभाग), ‘मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना’ ( उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग), ‘मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना’ (सामाजिक न्याय विभाग), ‘मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना’ (ऊर्जा विभाग) आणि ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’ (सामाजिक न्याय विभाग) या योजनांचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला. या (Government scheme) योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रभावी कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे निर्देश देताना म्हणाले की, या प्रत्येक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर संबंधित विभागाच्या वरिष्ठाधिकाऱ्याला समन्वयक म्हणून जबाबदारी देण्यात यावी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि विभागीय आयुक्तांनीही या योजनांच्या प्रगतीचा, त्यातील नोंदणींचा दर आठवड्याला आढावा घ्यावा. जिल्ह्यांनी उद्दीष्ठ निश्चित करावे. योजना राबवणाऱ्या संबधित विभागांनीही पुढाकाराने कार्यवाही करावी. लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहचवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या आहेत.