Economic Budget 2025 : कोणत्या उत्पन्न गटाला किती टॅक्स? केंद्रीय अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे

Economic Budget 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या 2025 च्या अर्थसंकल्पाने मध्यमवर्गीय देशवासीयांना एक मोठा दिलासा दिला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली “ग्यान” संकल्पनेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. “ग्यान” म्हणजे गरीब, तरुण, अन्नदाता आणि नारी शक्ती यांच्या प्रगतीवर विशेष लक्ष केंद्रित करणारा दृष्टिकोन. या दृष्टिकोनामुळे भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या आर्थिक प्रगतीचा मार्ग मोकळा होईल.

आयकर सुधारणा आणि करप्रणालीतील सुलभता

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Economic Budget 2025 च्या अर्थसंकल्पात आयकर सुधारणा आणि करप्रणालीतील सुलभता आणण्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

कोणत्या उत्पन्न गटाला किती टॅक्स?

तुम्हाला किती टॅक्स बसेल? जुना आणि नवा दोन्ही पद्धतीने तपासा एक क्लीकवर

  1. 0 ते 4 लाख – शून्य कर
  2. 4 लाख ते 8 लाख – 5%
  3. 8 लाख ते 12 लाख – 10%
  4. 12 लाख ते 16 लाख – 15%
  5. 16 लाख ते 20 लाख – 20%
  6. 20 लाख ते 24 लाख – 25% आणि 24 लाखांपेक्षा जास्त – 30%.
  • ₹12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर आणि ₹75,000 च्या स्टँडर्ड डिडक्शनमुळे मध्यमवर्गीय नागरिकांना लाभ होईल.
  • भाड्यावरील TDS च्या मर्यादेत वाढ करून ₹2.40 लाखांवरून ₹6 लाखांपर्यंत केली गेली आहे.
  • वृद्ध नागरिकांसाठी व्याजावर कर कपातीची मर्यादा ₹50,000 वरून दुप्पट करून ₹1 लाख केली जाणार आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र!

(टिप : ही केवळ प्राथमिक माहिती. विविध मंत्रालयांची तरतूद तसेच रेल्वेची आकडेवारी सविस्तरपणे येईल.)

  • मुंबई मेट्रो : 1255.06 कोटी
  • पुणे मेट्रो : 699.13 कोटी
  • एमयुटीपी : 511.48 कोटी
  • एमएमआरसाठी एकात्मिक आणि हरित प्रवासी सुविधा: 792.35 कोटी
  • मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे : 4004.31 कोटी
  • सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टर : 1094.58 कोटी
  • महाराष्ट्र ग्रामीण जोडसुधार प्रकल्प: 683.51 कोटी
  • महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस नेटवर्क : 596.57 कोटी
  • नागनदी सुधार प्रकल्प : 295.64 कोटी
  • मुळा-मुठा नदी संवर्धन : 229.94 कोटी
  • ऊर्जा कार्यक्षम उपसा सिंचन प्रकल्प : 186.44 कोटी

शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी गट विमा योजनेचे नवीन दर जाहीर!

महिला आणि मुलांसाठी पोषण

अर्थसंकल्पातील एक महत्त्वपूर्ण घोषणा म्हणजे ‘Sakhsham Anganwadi’ आणि ‘Portion 2.0’ कार्यक्रम. यामध्ये आठ कोटींपेक्षा जास्त मुलांना, एक कोटी गर्भवती महिलांना आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांना पोषण दिले जाईल. याशिवाय, आदर्श जिल्ह्यांतील आणि उत्तरपूर्वीतील 20 लाख किशोरवयीन मुलींसाठीही पोषण समर्थन उपलब्ध होईल. हा कार्यक्रम देशभरातील महिला आणि मुलांच्या पोषण स्थितीला सुदृढ करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल.

युवांसाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन

युवांसाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची रुची वाढवण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 50,000 ‘Atal Tinkering Labs’ सरकारी शाळांमध्ये पुढील पाच वर्षांमध्ये सुरू केले जातील. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शोधक वृत्ती आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवण्यास मदत होईल.

निर्यात क्षेत्राला चालना

निर्यात क्षेत्रासाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले आहेत.

वेट ब्लू लेदरवर पूर्णतः मूलभूत सीमाशुल्क (BCD) सूट दिली जाणार आहे.
गोठवलेल्या फिश पेस्ट (सुरिमी) वरील मूलभूत सीमाशुल्क 30% वरून 5% पर्यंत कमी केले जाणार आहे. यामुळे भारतीय उत्पादकांना आणि निर्यातकांना मोठा फायदा होईल.

आंतरराष्ट्रीय कर सुधारणा

आंतरराष्ट्रीय कर व्यवहार सुधारण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले आहेत. ‘TDS’ आणि ‘TCS’ प्रणालीतील सुधारणा केली जात असून, ‘RBI च्या Liberalized Remittance Scheme’ अंतर्गत स्रोतावर कर संकलनाची मर्यादा ₹7 लाखांवरून ₹10 लाखांपर्यंत वाढवली गेली आहे. यामुळे नवा व्यापार आणि वित्तीय व्यवहार अधिक सुलभ होईल.

शेतकऱ्यांसाठी कृषीविषयक योजना

शेतकऱ्यांसाठी या अर्थसंकल्पात कृषीविषयक योजनांची घोषणा केली गेली आहे. किसान क्रेडिट कार्डावर कर्जाची मर्यादा ₹5 लाखांपर्यंत वाढवली गेली आहे. तेलबियांची थेट खरेदी आणि मखाण्याच्या उत्पादनासाठी विशेष बोर्ड यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

पायाभूत सुविधांचा विकास आणि ऊर्जा क्षेत्र

पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) मोडमध्ये महत्त्वाची पाऊले उचलली गेली आहेत. तसेच, उर्जा क्षेत्रात देशाला स्वायत्तता मिळावी यासाठी आण्विक उर्जा निर्मितीचे 100 GW लक्ष्य ठरवले गेले आहे.

निष्कर्ष

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट ठरला आहे. आयकरातील सूट, अंगणवाडी सेविकांसाठी आणि महिला सशक्तीकरणासाठी केलेल्या तरतुदी, कृषी व उद्योग क्षेत्रातील सुधारणांमुळे भारताच्या आर्थिक प्रगतीला गती मिळेल. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर बनवण्यासाठी मजबूत पाऊले टाकली जात आहेत.

अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांसाठी खुशखबर! जानेवारी महिन्याचे मानधन आणि प्रोत्साहन भत्ता मंजूर, शासन निर्णय जारी

Leave a Comment