राज्यात प्रथमच ‘राज्य आरोग्य धोरण’ सुरू करण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत मंत्रालय, मुंबई येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा चेहरा- मोहरा बदलणारे, राज्याची आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट व लोकाभिमुख करणारे महाराष्ट्राचे स्वतंत्र “आरोग्य विषयक धोरण” (state health policy) बनविण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिले. भविष्यात महाराष्ट्रात ‘आरोग्य पर्यटन’ ही संकल्पना (Medical Tourisum) रुजवण्याच्या दृष्टीने काम करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
बैठकीतील ठळक मुद्दे
दिव्यांगांसाठी सोयीसुविधा: दिव्यांग व्यक्तींना प्रवासात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्यामुळे त्यांना जवळच्या ठिकाणी, सुलभतेने दिव्यांग प्रमाणपत्रे मिळावीत, यासाठी ग्रामीण रुग्णालय (50 खाटा) व उपजिल्हा रुग्णालय स्तरावर शिबीर आयोजित करून निकषानुसार तपासणी करून प्रमाणपत्रे वितरित करण्याबाबत सूचना दिल्या. दिव्यांगांना बोगस प्रमाणपत्रे देणारे व त्याद्वारे शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लोकांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. (मोफत Divyang E Vehicle नोंदणी डायरेक्ट लिंक)
वैद्यकीय बिले लवकर निकाली काढण्याचे आदेश: वैद्यकीय बिल प्रतीपुर्तीचे प्रस्ताव जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याकडे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे सर्व वैद्यकीय बिले दप्तरी दाखल झाल्यापासून 7 दिवसात मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले.
डॉक्टरांची रिक्त पदे भरणार: आरोग्य सेवेपासून कोणताही नागरिक वंचित राहणार नाही यासाठी आरोग्य संस्थामधील ‘ब’ वर्गातील डॉक्टरांच्या रिक्त जागा तातडीने भरणे आवश्यक आहे. अधिक वाचा
जागतिक कर्करोग दिन प्रभावीपणे राबविणार: दि. 04 फेब्रुवारी 2025 रोजी जागतिक कर्करोग दिन राज्य, जिल्हा स्तरावर व सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये प्रभावीपणे राबविण्याच्या तसेच वाढते मधुमेहाचे रुग्ण पाहता आवश्यक तपासणी करुन उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. सदर दिवसांपासून महिला कर्करोग रुग्णांसाठी तपासणी शिबिरे राबवावी व त्यांना आवश्यक ते योग्य उपचार विनामूल्य उपलब्ध करुन द्यावेत.
स्व.बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेची जनजागृती: स्व.बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेची माहिती सर्वांना व्हावी, यासाठी या योजनेची व्यापक प्रसिद्धी करावी, आरोग्य खाते अंतर्गत शासकीय अधिकारी यांच्या सुरु असलेल्या चौकशी प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा व योग्य असेल त्यांना न्याय द्यावा, अयोग्य असेल त्याला शास्ती करा, प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नका, असे स्पष्ट निर्देश यावेळी दिले.
कोणत्या उत्पन्न गटाला किती टॅक्स? केंद्रीय अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे