Daily Wage Employees Regular : राज्यातील कृषी विभागातील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत दोन महत्वाचे शासन निर्णय कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून निर्गमित करण्यात आले आहे.
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद तसेच मा. औद्योगिक न्यायालय, जालना व लातूर येथे दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका मध्ये मा न्यायनिर्णयानुसार एकूण १५१ मजुरांनी २४० दिवस किंवा अधिक कालावधीचे कामकाज केले आहे. मा. न्यायालयीन आधारभूत दस्त तपासून त्यातील पात्र मजुरांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे, असा निकाल दिला आहे. त्यानुसार या पात्र मजुरांची ग्रेड-१ मजूर पदावर नियुक्तीसाठी राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
राज्यातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या बदली धोरणात कोणताही बदल नाही; राज्य शासनाचे स्पष्टीकरण
त्यानुसार मा. न्यायनिर्णयानुसार, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर समभागातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, पुणे, अहमदनगर व सोलापूर यांचे अधिनस्त प्रक्षेत्रावरील एकूण 63 मजुरांची ग्रेड-१ मजूर पदावर नियुक्तीबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
शासन निर्णय : एक येथे पाहा | शासन निर्णय : दोन येथे पाहा
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन, आदेश निर्गमित
राज्यातील अस्थायी, रोजंदारी कर्मचा-यांच्या वारसास अनुकंपा नियुक्ती; शासन निर्णय