करार कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगांच्या शिक्षणासाठी भरपावसात धरणे आंदोलन! Contract Employee Agitation

Contract Employee Agitation : दिव्यांग विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विशेष शिक्षक या पदाची पदनिर्मिती व कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी दिनांक १९ जुलै २०२४ रोजी शिक्षण आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे विशेष शिक्षक संघाने एकदिवसीय धरणे आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.

या प्रमुख मागणीसाठी आंदोलन

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण (Education) मिळणेसाठी दि. 15 मार्च 2024 रोजीच्या शासन निर्णयात विशेष शिक्षक (special teacher) संचमान्यतेत दुरुस्ती करून प्रत्येक केंद्रावर एक विशेष शिक्षक पद निर्माण करावे व निर्माण झालेल्या पदांवर समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत सर्व RCI प्रमाणपत्र धारक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात याव्यात, या प्रमुख मागणीसाठी हे (Contract Employee Agitation) आंदोलन करण्यात आले आहे.

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या कायमस्वरूपी शिक्षणासाठी करार कर्मचाऱ्यांचे एक दिवशीय धरणे आंदोलन

संच मान्यता (दि. १५) मार्च रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये गट स्तरावर २ CWSN (Children with Special Needs) विशेष शिक्षक पदांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मात्र राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांची संख्या ही २.५ लाख च्या जवळपास असल्याने दिव्यांग विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी ही विशेष शिक्षकांची पदे कमी पडत असल्याचे दिसून येते.

त्यामुळे दिव्यांग विद्यार्थी प्रशिक्षित विशेष शिक्षकांच्या अभावी शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र १३२/२०१६ च्या निर्देशानुसार राज्यातील शहरी व ग्रामीण केंद्रस्तरावर विशेष शिक्षक पदनिर्मिती करून, या पदांवर १५ ते २० वर्षांपासून विशेष शिक्षक पदांसाठी पात्र असणाऱ्या सध्या कार्यरत कंत्राटी (विशेष शिक्षक, विशेषतज्ञ व जिल्हा समनव्ययक) या कर्मचाऱ्यांचे नियमित पदांवर समायोजन करावे अशी मागणी समावेशित शिक्षण विशेष शिक्षक संघ महाराष्ट्र राज्य यांनी एक दिवशीय धरणे आंदोलन करून शिक्षण आयुक्त पुणे यांच्याकडे केली आहे.

राज्यातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू

मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे काय आहेत? निर्देश

मा. सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र १३२/२०१६ नुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक सामान्य शाळेमध्ये एक, प्रत्येकी चार शाळेमध्ये एक, अथवा शाळा समूह केंद्रावर किमान एक नियमित विशेष शिक्षक तात्काळ नेमावा असे निर्देश दिलेले आलेले आहेत.

TISS संस्थेच्या अहवालानुसार निर्णय होणार?

त्यानुसार राज्य शासनाने राज्यातील दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात TISS या संस्थेला सहा जिल्ह्यात सर्वेक्षण करून दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणाची सद्यस्थिती काय आहे? याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते, त्यानुसार आता TISS संस्थेने सदर जिल्ह्यात सर्वेक्षण केले आहे, मात्र अद्याप अहवाल जाहीर झालेला नसून TISS संस्थेच्या अहवालानंतर यावर राज्य शासन काय निर्णय घेणार? हे पाहावे लागणार आहे.

मात्र दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणासाठी राज्य शासनाने लवकरात लवकर यावर निर्णय घेऊन दिनांक 15 मार्च 2024 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये दुरुस्ती करून केंद्रस्तरावर एक विशेष शिक्षकाचा सुधारित निकष विहित करण्यात यावा आणि या पदांवर R.C.I. नोंदणीकृत विशेष शिक्षक पदास पात्र असलेल्या कार्यरत २६९३ कर्मचाऱ्यांना विशेष शिक्षक पदावर कायमस्वरुपी नियुक्ती देण्यात यावी. अशी मागणी विशेष शिक्षक संघाने केली आहे.

अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका यांच्यासाठी महत्वाचा शासन निर्णय पाहा

विशेष शिक्षक संघाच्या प्रमुख मागण्या

सामान्य शाळेतील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याकरिता समावेशित शिक्षण विशेष शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य या संघटनेनी एकदिवसीय धरणे आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले आहे. प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे