Contractual Employees EPF : कंत्राटी कामगारांच्या ईपीएफसाठी व विविध मागण्यांसाठी कर्मचारी संघटनांकडून उपोषण करण्यात आले होते, याबाबत महत्वाची बैठक मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली असून, या बैठकीत महत्वाचे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री यांनी दिले आहे.
मजीप्रा अंतर्गत विविध विषयांबाबत मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी आमदार महेश बालदी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, मजीप्राचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांसाठी सरकारने कोणता निर्णय घेतला येथे पाहा
न्हावा-शेवा पाणीपुरवठा योजना टप्पा एक अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कामगारांच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची (EPF) 2009 ते 2018 पर्यंतच्या प्रलंबित वर्गणी शासनाकडून जमा करण्यात येणार आहे. यासाठी 69 लाख रुपये तरतूद करण्यात आली आहे, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यासाठी – राज्य शासनाचा निर्णय
पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, ईपीएफ ऑर्गनायझेशन (EPFO) कडून प्रलंबित वर्गणी जमा होण्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी ईपीएफओकडे पाठपुरावा सुरू असून, आवश्यकता भासल्यास कामगार सचिव यांच्यामार्फत कार्यवाही करण्यात येईल. न्हावा शेवा पाणीपुरवठा प्रकल्पातील कंत्राटी कामगारांच्या (Contractual Employees EPF) ईपीएफसाठी व विविध मागण्यांसाठी कर्मचारी संघटनांकडून उपोषण केले होते. तसेच आमदार श्री. बालदी यांच्यासह विविध संघटनांनी मागणी केली होती.