या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू Assured Progress Scheme

Assured Progress Scheme : महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर आणि त्याच्या संलग्न महाविद्यालयांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.

Assured Progress Scheme (GR) : हा शासन निर्णय कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य आणि वेतनश्रेणीतील सुधारणा मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या मर्यादेमुळे अनेक वर्षे एकाच स्तरावर राहावे लागत होते. त्यामुळे शासनाने १२ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुढील वेतनश्रेणी मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या योजनेअंतर्गत काय मिळणार?

  • पदोन्नतीच्या संधी न मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनश्रेणी सुधारणा!
  • १२ वर्षे सेवेनंतर पदोन्नती साखळीतील पुढच्या स्तरावर वेतनश्रेणी मिळणार!
  • योजना मागील तारखेशी संलग्न (पूर्वलक्षी प्रभावाने) लागू!
  • संबंधित कर्मचाऱ्यांना वेतन सुधारणा शासन निर्णयानुसार देण्यात येईल!

अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांसाठी एकरकमी लाभ मंजूर

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भात – राज्य शासनाचे स्पष्टीकरण

शासन निर्णयाच्या महत्त्वाच्या बाबी

  • शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध नसल्याने, १२ वर्षे नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना उच्च वेतनश्रेणी मंजूर केली जाणार आहे.
  • ही योजना कृषी विद्यापीठांमध्ये आधीच लागू असलेल्या “सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना” प्रमाणे राबवली जाईल.
  • ही योजना वित्त विभागाच्या दिनांक ५ एप्रिल २०१० आणि ६ सप्टेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार लागू करण्यात येईल.
  • योजनेचा खर्च महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अनुदानातून भागवण्यात येईल.
  • वेतनवाढ आणि इतर लाभ अंमलबजावणीपूर्वी सक्षम अधिकाऱ्यांकडून मंजुरी घेणे आवश्यक असेल.

कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 7 वा वेतन आयोगाचा प्रलंबित हप्ता मंजूर

कोण लाभार्थी?

  • महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालये/संस्थांतील शिक्षकेत्तर कर्मचारी!
  • जे कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध नाहीत, त्यांच्यासाठी विशेषतः लागू!

अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय येथे पाहा

Leave a Comment