7th Pay Commission Arrears : राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पाचवा हप्ता देण्याबाबत महत्वाचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याबाबतचा शासन निर्णय
राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना दि. 1 जूलै 2023 रोजी देय असलेल्या सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission Arrears) थकबाकीच्या 5 व्या हप्त्याचे प्रदान करणे बाबतचा शासन निर्णय वित्त विभागाने दि. 20 जून 2024 रोजी निर्गमित केला आहे.
त्यानुसार जिल्हा परिषदा, शासन अनुदानित शाळा, सर्व शासन अनुदानित संस्था मधील पात्र कर्मचारी तसेच निवृत्ती वेतन धारकांना थकबाकीच्या 5 व्या हप्त्याची रक्कम माहे जून 2024 च्या वेतन, निवृत्ती वेतनासोबत देण्यात यावे असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र थकबाकीच्या रक्कमेच्या लाभ देताना संबंधित शासन निर्णय आदेशातील अन्य ततूदीचे पालन करण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले आहेत.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासन सेवेत सामावून घेण्याची मागणी
7 वा वेतन आयोगाचा 5 वा हप्ता अनुदान मंजूर
माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाच्या स्तरावरून मान्यताप्राप्त 100 टक्के खाजगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा शाळांमधील सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना सन 2024-25 मध्ये 7 वा वेतन आयोगाचा 5 वा हप्ता (7th Pay Commission Arrears) अदा करणेसाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
सद्यास्थितीत मंजूर अनुदानाच्या 42 टक्के अनुदान माहे जूलै अखेरच्या खर्चासाठी वितरीत करण्यात आले असून, प्राप्त अनुदानातून माहे जुलै अखेरपयर्तचे नियमित वेतन अदा करणे क्रमप्राप्त असल्याने नियमित वेतन अदा करणे बाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात मोठी वाढ!
नियमित वेतन प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत सूचना
क्षेत्रिय स्तरावरून सन 2024-25 मधील खर्चाची बाब निहाय माहिती संकलित करण्यात आली असून त्यानुसार मध्ये वेतन घेणा-या कर्मचारी यांचे माहे जुलै 2024 चे वेतन सातवा वेतन आयोग नियमित पाचवा हप्ता व काही कारणास्तव राहिलेला 1,2,3,4 था हप्ता सह अदा करणे शक्य असल्याने पात्र कर्मचारी यांचे माहे जूलै 2024 चे वेतन सातवा वेतन आयोगाच्या हप्त्यासह (7th Pay Commission Arrears) उपलब्ध करून दिलेल्या अनुदानातून अदा करण्याबाबत कळविण्यात आले असून, कोणत्याही परिस्थितीत नियमित वेतन प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
अधिक माहितीसाठी : वित्त विभागाचा शासन निर्णय पाहा