ST Corporation Employees : राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचारी संघटनांच्या कृती समितीने 9 ऑगस्टपासून पुकारलेल्या आंदोलन पार्श्वभूमीवर दिनांक 7 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती समितीची बैठक झाली. समितीच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने महत्वाचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, कृती समितीचे संदीप शिंदे, हनुमंत ताटे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसदर्भात या विषयांवर सविस्तर चर्चा
राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महामंडळातील कामगारांना वेतन द्यावे, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्याबरोबरच मागील वेतन वाढतील फरक दूर करणे, महागाई भत्त्याची थकबाकीची रक्कम देणे, मागील करारातील त्रुटी दूर करणे, याबरोबरच शिस्त व आवेदन पद्धतीमधील बदल, मेडिकल कॅशलेस योजना (medical cashless scheme) सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करणे आदी विविध मागण्यांसदर्भात सविस्तर चर्चा यावेळी झाली.
राज्यातील 3105 कर्मचारी शासन सेवेत कायम-सविस्तर वाचा
उच्चाधिकार समितीने बैठक घेऊन आठवडाभरात अहवाल सादर करा
एस टी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे सांगत या मागण्यांमुळे होणारा वित्तीय भार आणि त्याची कशाप्रकारे सांगड घालायची यासंदर्भात उच्चाधिकार समितीसोबत बैठक घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. बैठक तातडीने घेऊन त्याचा अहवाल आठवडाभरात शासनाला सादर करण्याचेही निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीला मिळाले यश
महामंडळाच्या उत्पन्नवाढीसाठी राज्य शासन अजून दोन हजार नविन बसेस घेण्याबाबत सकारात्मक असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! शासन सेवेत कायम करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात
लाडक्या बहिणींना 3 गॅस सिलेंडर मोफत मिळवायचे आहेत ना ? मग आताच पूर्ण करा ‘हे’ महत्वाचे काम
मोठी बातमी! राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील ’12’ मोठे निर्णय पाहा