कंत्राटी विशेष शिक्षकांचा पुन्हा एल्गार, दिव्यांगांच्या शिक्षणासाठी शासन सेवेत सामावून घेण्याची मागणी

Samagra Shiksha Contract Teacher : राज्यातील समग्र शिक्षा अंतर्गत समवेशीत शिक्षणातील कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असणाऱ्या विशेष शिक्षकांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दिनांक 12 मार्च 2024 रोजीच्या निर्देशानुसार शासन सेवेत सामावून घेण्यासाठी आयुक्त कार्यालय पुणे येथे (दि 22) जुलै रोजी दिव्यांग कल्याण विशेष शिक्षक संघटना महाराष्ट्र राज्य यांनी आंदोलन केले आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी नियमित विशेष शिक्षक नेमावा – मा. सर्वोच्च न्यायालय

मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र १३२/२०१६ नुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक सामान्य शाळेमध्ये एक, प्रत्येकी चार शाळेमध्ये एक, अथवा शाळा समूह केंद्रावर किमान एक नियमित विशेष शिक्षक तात्काळ नेमावा असे निर्देश दिलेले आलेले आहेत.

‘शिक्षणसेवक’ म्हणुन सामावून घेण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा

काय आहे? दिनांक 12 मार्च 2024 रोजीचे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

तसेच दिनांक 12 मार्च 2024 रोजीच्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवली असून, या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्यासाठी शासनाने पदनिर्मिती केली आहे किंवा नाही आणि कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्यासाठी शासनाने काय उपाययोजना केली आहे, याबाबत शपथपत्र चार आठवड्याच्या आत दाखल करण्याचे निर्देश दिलेले आहे.

स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठ स्थापनेच्या संदर्भात राज्य सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय!

त्यानुसारच राज्यातील समग्र शिक्षा अंतर्गत समवेशीत शिक्षणातील कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असणाऱ्या विशेष शिक्षकांनी दिव्यांगांच्या शिक्षणासाठी शासन सेवेत नियमित करण्याची मागणी केली आहे, याबाबत दिनांक 19 जुलै 2024 रोजी विशेष शिक्षक संघाने एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले आहे.

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यासाठी राज्य सरकारचा निर्णय!

तर दिव्यांग कल्याण विशेष शिक्षक संघटना महा.राज्य यांच्या वतीने दिनांक 22 जुलै रोजी आयुक्त कार्यालय पुणे येथे आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.

मोठी बातमी! आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय!

राज्य शासनाने मा. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात TISS या संस्थेला 6 जिल्ह्यात सर्वेक्षण करून दिव्यांग मुलांच्या शिक्षणाची सद्यस्थिती काय आहे? याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे, त्यानुसार आता TISS संस्थेने सदर जिल्ह्याचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, विशेष शिक्षक पदनिर्मितीची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू असल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 10 हजार रुपयांची मोठी वाढ – शासन निर्णय

दिव्यांगांच्या शिक्षणासाठी शासन सेवेत सामावून घेण्याची मागणी

आयुक्त कार्यालय पुणे येथे दिव्यांग कल्याण विशेष शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य या संघटनेकडून करण्यात आलेल्या मागणीनुसार, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये व TISS या संस्थेच्या अहवालानुसार, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे दर्जेदार, नियमित व पूर्णवेळ शिक्षण प्रशिक्षित विशेष शिक्षकांकडून मिळण्यासाठी, दिनांक 15 मार्च रोजीच्या संच मान्यतेत बदल (दुरुस्ती) करण्यात यावी, यामध्ये निर्माण केलेल्या ८१६ पदांऐवजी किमान ४८६० एवढी पद निर्मिती करावी, तसेच या पदांवर समग्र शिक्षा समावेशित शिक्षण अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असणाऱ्या प्राथमिक स्तरावरील १७७५ विशेष शिक्षकांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्राधान्याने प्राथमिक विशेष शिक्षक या पदावर शासन सेवेत कायमस्वरूपी नियमित तत्त्वावर समायोजन करावे ही मागणी दिव्यांग कल्याण विशेष शिक्षक संघटना महा.राज्य यांनी केली आहे.

समग्र शिक्षा अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात