कंत्राटी (दिव्यांग) कर्मचाऱ्यांना ‘शासन सेवेत कायम करून घ्या..’ राष्ट्रीय दृष्टीहीन संघाचे आझाद मैदान येथे आंदोलन

Regularization of Contractual Employees : राज्यातील समग्र शिक्षा अभियानातील दिव्यांग (अंध) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी (दि 19 जून) रोजी झालेल्या बैठकीत दिले होते, मात्र अद्यापही या कर्मचाऱ्यांच्या शासन सेवेत नियमित करण्याचा निर्णय न झाल्याने या कर्मचाऱ्यांनी दिनांक 2 ऑगस्ट 2024 पासून आझाद मैदान येथे शासन सेवेत सामावून घेण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी आझाद मैदान येथे बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे.

समग्र शिक्षा अभियान (समावेशीत शिक्षण) अंतर्गत गेल्या 15 ते 20 वर्षापासून हे कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने अल्प मानधनावर काम करत आहेत. यामध्ये विशेष शिक्षक, विषेशतज्ञ आणि जिल्हा समन्वयक या दिव्यांग (अंध) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिनांक 19 जून रोजीच्या बैठकीत प्रशासनास या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिलेले असताना प्रशासनाकडून विलंब होत असल्याची खंत राष्ट्रीय दृष्टीहीन संघ, महाराष्ट्र राज्य या संघटनेने व्यक्त केली आहे. (Regularization of Contractual Employees)

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात

दिनांक 19 जून रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णय

1. दिनांक 26 फेब्रुवारी 2024 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे या शिक्षकांना वाहतूक भत्ता (Transport Allowance) देण्यात यावा.
2. वाहतूक भत्ता न मिळालेल्या दोन शिक्षकांचा त्यामध्ये समावेश करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.
3. टाटा सामाजिक संस्थेने (TISS) प्रती विद्यार्थ्यांमागील शिक्षक व दिव्यांगत्वाच्या प्रकारानुसार आवश्यक असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक देण्याचा सविस्तर अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल लवकरच शासनास प्राप्त होणार आहे. अधिक वाचा..
4. दिव्यांग शिक्षकांच्या समायोजनासाठी शासनाची सकारात्मक भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी शिक्षकांच्या अन्य विषयांबाबतही चर्चा करण्यात आली. बैठकीत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या मागण्या मांडल्या.

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय

दिव्यांग विद्यार्थ्यांमध्ये न्यूनगंडाची भावना येऊ न देता शिकविणे जिकिरीचे काम आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणातही या बाबीचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. राज्यातील दृष्टीहीन व दिव्यांग शिक्षकांच्या समायोजनासाठी (Regularization of Contractual Employees) शासन सकारात्मक असून याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दि 19 जून रोजी दिले आहे.

NHM कर्मचारी दोन महत्वाचे शासन निर्णय पाहा

राष्ट्रीय दृष्टीहीन संघ, महाराष्ट्र यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे दिनांक 19 जून 2024 रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन, दिव्यांग कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव सुमंत भांगे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रवीण पुरी, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा) प्रदीपकुमार डांगे, शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव समीर सावंत, तुषार महाजन, राष्ट्रीय दृष्टीहीन संघ महाराष्ट्र, शिक्षक परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित हाेते.

दिव्यांग कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता लागू

दिव्यांग शिक्षकांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन वाहतूक भत्ता वाढविण्याचा आणि 20 फेब्रुवारी 2022 च्या शासन निर्णयानुसार लागू करण्यात यावा अशी मागणी केली होती. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत आणण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर राज्यातील 6 जिल्हा समन्वयक, 52 विशेष तज्ज्ञ/ समावेशित शिक्षक व 158 विशेष शिक्षक अशा 216 कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक 26 फेब्रुवारी 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

लाडकी बहिण योजनेची ऑफलाईन – ऑनलाईन यादी येथे पाहा