National Pension System : राज्य शासनाने दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन (DCPS) योजना लागू केली आहे. तसेच राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीत सहभागी होईल असा निर्णय घेतलेला आहे. व राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत स्तर-१ ची राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिताची अंमलबजावणीची कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. आता राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) अंतर्गत मासिक अंशदानाची सुधारीत कार्यपध्दती मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, याबाबतचा शासन निर्णय वित्त विभागाने निर्गमित केला आहे.
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) अंतर्गत मासिक अंशदानाची सुधारीत कार्यपध्दती
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे मासिक अंशदान जमा करण्याच्या कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने महालेखापाल कार्यालय, मुंबई यांनी सन २०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाबाबत पुढीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविले आहे.
The provision and expenditure on the government contribution to the DCPS/NPS is required to be made under the head “2071-Pension & Other Retirement Benefits, 117- Defined Contribution Pension Scheme.”
महालेखापाल कार्यालय, मुंबई यांनी सन २०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाबाबत नोंदविलेल्या निरीक्षण व केंद्र शासनाचे दि.०२.०९.२००८ च्या ज्ञापनास अनुसरुन कार्यपध्दतीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहेत.
खुशखबर! पेन्शनच्या विलंबाला आता पूर्णविराम! नवीन प्रणाली सुरू!
राज्य शासकीय सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या मासिक अंशदानाबाबत आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी करावयाची कार्यवाही विषद करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा : कर्मचाऱ्यांना फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युइटी देण्याबाबत सुधारित शासन येथे पाहा
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीत समाविष्ट असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतन देयकामधून दरमहा केवळ कर्मचाऱ्याच्या अंशदानाची वसूली (मूळ वेतन महागाई वेतन (असल्यास) + महागाई भत्ता (dearness allowance) या रकमेच्या १०%) करण्यात यावी. यामध्ये नियोक्त्याच्या अंशदानाचा समावेश नसावा.
महागाई भत्ता : शासन निर्णय पाहा
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीत समाविष्ट असलेल्या राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी तसेच महाराष्ट्र संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांची वेतन देयके स्वतंत्रपणे तयार करुन ती प्रत्येक महिन्याच्या २२ तारखेपर्यंत अधिदान व लेखा कार्यालय / जिल्हा कोषागार कार्यालयात सादर करण्यात यावीत. सविस्तर माहितीसाठी खाली दिलेला अधिकृत शासन निर्णय पाहा. (राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) शासन निर्णय पाहा)
या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) (स्तर-1) लागू