Mathadi Workers : माथाडी कायद्याने अनेक माथाडी कामगारांना न्याय मिळवून दिला असून त्यांचे जीवनमान सुधारले आहे. माथाडी कायदा हा केवळ कायदा नसून एक चळवळ आहे. माथाडी कामगारांच्या मागण्यांसाठी शासन सकारात्मक असून त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.
📌 महत्वाची बैठक
सह्याद्री अतिथीगृह येथे माथाडी कायदा बचाव कृती समिती पदाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक पार पडली. या बैठकीला कामगार विभागाचे प्रधान सचिव आय.ए. कुंदन, कामगार आयुक्त डॉ. एच.पी. तुम्मोड, तसेच माथाडी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
🔹 माथाडी कायदा रद्द होणार नाही
काही अफवांमुळे माथाडी कामगारांमध्ये संभ्रम पसरला आहे, मात्र माथाडी कायदा रद्द होणार नसून सर्व संबंधितांशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले.
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांसाठी एकरकमी लाभ
🔹 पदभरतीत अंशतः न्याय
माथाडी सल्लागार समितीची पुनर्रचना करून अनुभवी कामगार नेत्यांना स्थान दिले जाईल. तसेच माथाडी मंडळांमध्ये कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य देण्याची तरतूद करण्यात आली असून त्यांना पदभरती प्रक्रियेत अंशतः न्याय मिळेल.
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांचा तामिळनाडू अभ्यास दौरा -ठळक मुद्दे पाहा
माथाडी सल्लागार समितीची पुनर्रचना करणे व पुनर्रचित सल्लागार समितीवर अनुभवी कामगार नेत्यांची सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.
विविध माथाडी मंडळातील कार्यालयीन सेवेत माथाडी कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य देण्याबाबत अंशत: तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारची मोठी घोषणा – आता मिळणार १५,००० रुपये आर्थिक मदत!
या तरतुदीनुसार माथाडी कामगारांच्या मुलांना पदभरतीत अंशतः न्याय दिला जाईल, असेही कामगार मंत्री फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांसाठी एकरकमी लाभ
🔹 माथाडी मंडळांशी थेट संवाद
कामगारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी विभागवार संवाद साधला जाईल व सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या समस्यांबाबत देखील उपाययोजना केल्या जातील.
💼 माथाडी कामगारांसाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा असून त्यांच्या हक्क व न्यायासाठी शासन कटिबद्ध आहे.
#माथाडी #कामगारमंत्री #महाराष्ट्रशासन #कामगारहक्क #न्याय