LPG Gas Cylinder Price: राज्यातील नागरिकांना गॅस, पेट्रोल आणि डिझेल पुरवठा सुरळीत मिळावा यासाठी राज्य शासनाने व्यापक उपाययोजना केल्या आहेत. विधानसभेत अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबत सविस्तर माहिती देत नागरिकांना कोणतीही टंचाई भासणार नसल्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. जाणून घ्या LPG Gas Cylinder Price
इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी शासनाची तयारी
राज्य शासन नागरिकांना अखंड इंधन पुरवठा मिळावा यासाठी विविध उपाययोजना राबवत आहे. गॅस वितरण साखळी अधिक मजबूत करण्यावर भर देण्यात येत असून उत्पादन, नियंत्रण आणि वितरण या सर्व स्तरांवर काटेकोर नियोजन केले जात आहे. त्यामुळे नागरिकांना कोणतीही टंचाई भासणार नाही, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
पेट्रोल-डिझेल दरांबाबत स्पष्ट भूमिका
पेट्रोलियम पदार्थांचे दरनिर्धारण आणि नियंत्रण हे पूर्णपणे केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे राज्य सरकारला दर निश्चित करण्याचा अधिकार नसला तरी नागरिकांना अखंड पुरवठा मिळावा यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जात आहेत.
LPG वापराबाबत केंद्राचे निर्देश
केंद्र शासनाने ९ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार एलपीजीचा वापर फक्त घरगुती कारणांसाठीच करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रोपेन आणि ब्यूटेन यांचा वापर केवळ एलपीजी निर्मितीसाठीच करावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
LPG Gas Cylinder Price
युद्धजन्य परिस्थितीमुळे ७ मार्च २०२६ पासून गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. घरगुती सिलिंडरची किंमत ८५२.५० रुपयांवरून ९१२.५० रुपयांपर्यंत वाढली असून व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत १७२०.५० रुपयांवरून १८३५ रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
राज्यातील साठा आणि उत्पादन वाढ
राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. सध्या पेट्रोलचा साठा १,९५,५७९ किलो लिटर तर डिझेलचा साठा ४,५५,०४६ किलो लिटर इतका आहे. एलपीजी उत्पादन वाढवण्यासाठी रिफायनरीमधील दैनिक उत्पादन ९,००० मेट्रिक टनांवरून ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेचा लाभ
राज्यातील मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत ७५ लाख ८१ हजार लाभार्थ्यांना दरवर्षी तीन घरगुती गॅस सिलिंडरचे मोफत पुनर्भरण दिले जात आहे. या योजनेमुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळत आहे.
काळाबाजार रोखण्यासाठी कडक कारवाई
घरगुती गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर कारवाई सुरू केली आहे. तपासण्या आणि धाडीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर सिलिंडर जप्त करण्यात आले असून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून अटकही करण्यात आली आहे. ही कारवाई जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अंतर्गत करण्यात येत आहे.
तक्रार निवारण आणि नियंत्रण व्यवस्था
गॅस पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी राज्य आणि जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. नागरिकांना तक्रार नोंदविण्यासाठी व्हॉट्सअॅप सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, ज्यामुळे तक्रारींवर त्वरित कार्यवाही केली जात आहे.
जिल्हास्तरावर समित्यांची स्थापना
एलपीजी पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन केल्या जात आहेत. या समित्या वितरण व्यवस्थेचा आढावा घेऊन अडचणी दूर करण्याचे काम करणार आहेत.
अत्यावश्यक क्षेत्रांना प्राधान्य
गॅस सिलिंडरच्या उपलब्धतेनुसार अत्यावश्यक क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि इतर आवश्यक सेवांना प्राधान्याने पुरवठा करण्यात येत असून इतर क्षेत्रांसाठीही नियोजनबद्ध वितरण सुरू आहे.
केरोसीन वितरणाचा पर्याय
गरज भासल्यास केरोसीन वितरण सुरू करण्याचा पर्याय शासनाच्या विचाराधीन आहे. यासाठी साठवणूक, वाहतूक आणि वितरण व्यवस्थेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे.
एकूणच, राज्य सरकारने इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी व्यापक आणि ठोस उपाययोजना केल्या असून नागरिकांना कोणतीही टंचाई भासणार नाही, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. नियंत्रण यंत्रणा, उत्पादन वाढ आणि कडक कारवाईमुळे पुरवठा व्यवस्थेवर सरकारची मजबूत पकड असल्याचे स्पष्ट होते.