सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी वेतन आणि पेन्शन वितरण; जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची सुधारित यादी जाहीर Government Employees Salary Pension

Government Employees Salary Pension : सरकारी कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारक यांना शासकीय सेवेचे वेतन, पेन्शन व भत्यांचे लाभ देण्यात येतात. यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची सन २०२४-२०२५ या वर्षातील यादी सुधारित करण्यात आली आहे. तसा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सविस्तर वाचा

दरवर्षी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या लेखापरिक्षण अहवालात बदल होण्याची शक्यता विचारात घेता, सदर बँकांची यादी प्रतिवर्षी सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाच्या सल्लल्याने वित्त विभागाकडून बँकांची यादी सुधारित करण्यात येते.

हे ही वाचा : कर्मचाऱ्यांना फॅमिली पेन्शन ग्रॅच्युइटी देण्याबाबत सुधारित शासन येथे पाहा

खुशखबर! पेन्शनच्या विलंबाला आता पूर्णविराम! नवीन प्रणाली सुरू!

शासकीय निधीची सुरक्षितता विचारात घेऊन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व नियमानुकूल व्यावसायिकता बाळगणाऱ्या तसेच इतर काही निकष पूर्ण करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसंदर्भात सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाकडून अभिप्राय घेण्यात आले आहेत. सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाने मागील ५ वर्षातील लेखापरिक्षण अहवाल “अ” वर्ग असणाऱ्या खालील १५ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची शिफारस केली आहे.

1. ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
2. रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
3. रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
4. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
5. अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
6. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
7. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
8. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
9. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
10. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
11. अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
12. भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
13. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
14. गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
15. गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक

अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय पाहा

या १५ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सन २०२४-२५ या वर्षासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्यांचे प्रदान करण्यासाठी (Government Employees Salary Pension) आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे बँक खाते उघडण्याकरीता, आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे वैयक्तिक बँक खाते उघडण्याकरीता, तसेच सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांचेकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीकरीता प्राधिकृत करणेस मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या ‘पेन्शन’ योजनेच्या संदर्भात नवीन शासन निर्णय