Free Gas Cylinder 2024 New GR : महाराष्ट्र राज्य शासनाने सन 2024-25 या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेची घोषणा करण्यात आली होती, या घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच, मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही वार्षिक 3 गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत देण्याचा राज्य शासनाने घेतला आहे.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे 52.16 लक्ष लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक 3 गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Retil) मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सदर योजना “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना” या नावाने राबविण्यात येणार आहे.
लाभार्थ्यांची आवश्यक पात्रता
- सदर योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी गॅसजोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे.
- सद्यःस्थितीत राज्यात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत पात्र असलेले सुमारे ५२.१६ लक्ष लाभार्थी सदर योजनेसाठी पात्र असतील.
- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे कुटूंब सदर योजनेस पात्र असेल.
- एका कुटूंबात (रेशन कार्डनुसार) केवळ एक लाभार्थी सदर योजनेस पात्र असेल.
- सदर लाभ केवळ १४.२ कि. ग्रॅ. वजनाच्या गॅस सिलेंडरची जोडणी असलेल्या गॅसधारकांना अनुज्ञेय असेल.
लाडक्या बहिणींना मोफत गॅस हवाय का? मग हे काम आत्ताच पूर्ण करा
अंगणवाडी सेविकांसाठी महत्वाची अपडेट!
देशातील स्त्रियांना धुरमुक्त वातावरणात जगता यावे, देशातील गरीब कुटूंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरविणे, तसेच गरीब कुटुंबातील महिलांच्या आरोग्यमानात सुधारणा करुन श्री सक्षमीकरण करणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (सन-2016) मध्ये सुरु करण्यात आली.
लाडकी बहिण योजनेची ऑफलाईन – ऑनलाईन यादी येथे पाहा
लाडका भाऊ योजना : आता बहिणींनाही संधी तपशील पाहा
Free Gas Cylinder 2024 New GR
सदर योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील पात्र कुटुंबांना गॅसजोडणी देण्याचे काम तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने सुरु आहे. महाराष्ट्रात सद्यःस्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅसजोडणी घेतलेले तसेच, सदर योजनेच्या व्यतिरिक्त अन्य गरीब प्रवर्गातील गॅसजोडण्या असलेल्या काही लाभार्थ्यांना बाजार दराने गॅसजोडण्यांचे पुनर्भरण करणे आर्थिकदृष्ट्वा शक्य होत नाही. तसेच, एक सिलिंडर संपल्यानंतर दुसरे सिलिंडर उपलब्ध होईपर्यंत स्वयंपाकाकरिता साधन उपलब्ध नसल्यामुळे, परिणामी ते वृक्षतोड करुन पर्यावरणास हानी पोहोचवित असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. सदर बाब विचारात घेऊन राज्य शासनाने सदरचा निर्णय घेतला आहे.
सद्यःस्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत वितरीत होणाऱ्या गॅस सिलेंडरची बाजारभावाची संपूर्ण रक्कम (सरासरी रु.८३०/-) ग्राहकांकडून घेतली जाते. तद्नंतर केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत देण्यात येणारी (रु.३००/-) सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या बैंक खात्यात जमा केली जाते.
त्याच धर्तीवर तेल कंपन्यांनी राज्य शासनाकडून द्यावयाची अंदाजे रू.५३०/- प्रति सिलेंडर, इतकी रक्कम ग्राहकांच्या बैंक खात्यामध्ये जमा करावी, तेल कंपन्यांकडून राज्य शासनाच्या योजनेचा लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांची यादी कंपन्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावी, तसेच, लाभार्थ्यांची माहिती दर आठवड्याला शासनास उपलब्ध करून द्यावी. असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णय दिनांक 30 जुलै 2024 (Free Gas Cylinder 2024 New GR) रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय पाहा
अधिकृत वेबसाईट : https://www.pmuy.gov.in/