राज्यातील आरोग्य सेवेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या अंशकालीन स्त्री परिचरांसाठी शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या GR 2026 नुसार त्यांच्या मानधनात थेट दुप्पट वाढ करण्यात आली असून ही वाढ 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागात सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
अंशकालीन स्त्री परिचर मानधन वाढ 2026: काय आहे नवीन निर्णय?
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य उपकेंद्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या अंशकालीन स्त्री परिचारिकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. वाढत्या महागाईचा विचार, कामाचे वाढते स्वरूप आणि ग्रामीण व दुर्गम भागात आरोग्य सेवा पोहोचवण्यात या कर्मचाऱ्यांची भूमिका लक्षात घेऊन हा निर्णय मंजूर करण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाल्यानंतर हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
अंशकालीन स्त्री परिचर मानधन वाढ किती झाली? जुने आणि नवीन मानधन तुलना
पूर्वी अंशकालीन स्त्री परिचरांना दरमहा ₹3000 इतके मानधन दिले जात होते. आता या मानधनात ₹3000 ची वाढ करण्यात आली असून एकूण मानधन ₹6000 प्रति महिना करण्यात आले आहे. म्हणजेच त्यांच्या मानधनात थेट दुप्पट वाढ झाली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
अंशकालीन स्त्री परिचर मानधन वाढ लागू होण्याची तारीख आणि अटी
ही मानधनवाढ 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे. सुधारित मानधन देण्यासाठीचा खर्च शासनाच्या ठराविक बजेटमधून भागविण्यात येणार आहे. तसेच सर्व जिल्हा परिषदांना निर्देश देण्यात आले आहेत की, अंशकालीन स्त्री परिचरांना दर महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत मानधन अदा करावे. खर्च केवळ मंजूर उद्दिष्टांसाठीच वापरणे बंधनकारक असेल.
अंशकालीन स्त्री परिचर मानधन वाढ 2026 GR मधील महत्त्वाचे मुद्दे
या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रांमध्ये कार्यरत अंशकालीन स्त्री परिचरांना सुधारित मानधन लागू होईल. या वाढीमुळे शासनावर दरवर्षी सुमारे ₹39 कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. या परिचारिका लसीकरण, गर्भवती महिलांची तपासणी, कुटुंब नियोजन, साथी रोग नियंत्रण अशा महत्त्वाच्या आरोग्य सेवांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावत असल्यामुळे त्यांच्या कामाची दखल घेऊन ही वाढ करण्यात आली आहे.
सदर निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर घेण्यात आला असून, जिल्हा परिषदांमार्फत संबंधित परिचारिकांना सुधारित मानधन दर महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच हा खर्च ठरवलेल्या बजेट तरतुदीतूनच करणे बंधनकारक आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागात आरोग्य सेवा पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या कामाची दखल घेऊन ही मानधनवाढ करण्यात आली आहे.
अधिक माहितीसाठी : अंशकालीन स्त्री परिचर मानधनात दुप्पट वाढ शासन निर्णय डाउनलोड करा