राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भात – राज्य शासनाचे स्पष्टीकरण Employees Pay Scale

Employees Pay Scale : राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायतींमधील संवर्ग अभियंता यांना राज्य शासनाच्या इतर विभागाप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भातील मागणीबाबत राज्य शासनाने स्पष्टीकरण दिले आहे. काय आहे संपूर्ण प्रकरण सविस्तर वाचा

नगरपरिषदा, नगरपंचायतींमधील संवर्ग अभियंता यांना राज्य शासनाच्या इतर विभागाप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियंता संघ यांनी मागणी करून, त्यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका दाखल केली होती.

त्यानुषंगाने मा. न्यायालयाने संघटनेच्या निवेदनावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार नगरपरिषदेतंर्गत अभियंता यांच्या कर्तव्य व जबाबदा-या विचारात घेता, सदर मागणी स्विकारार्ह नसल्याने शासनाने सदर मागणी अमान्य करुन दि.०१.१२.२०१८ च्या शासन पत्रान्वये संबंधित संघटनेस कळविण्यात आलेले होते.

राज्यातील या उमेदवारांना ‘शिक्षण सेवक’ योजना लागू न करता थेट नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती देण्याबाबत – शासन निर्णय 

मात्र पुन्हा शासनाच्या दि.०१.१२.२०१८ रोजीच्या निर्णयाच्या विरोधात सदर संघटनेने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर मा. न्यायालयाने शासनाचे दि.०१.१२.२०१८ रोजीचे पत्र रद्द करुन नगरपरिषद अभियंता संघ यांच्या निवेदनांच्या अनुषंगाने संबंधितांना सुनावणी देऊन (Personal Hearing ) योग्य कारणमिमांसेसह आदेश निर्गमित करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.

कोणत्या जिल्ह्याचं पालकमंत्रिपद कोणाकडे? संपूर्ण यादी

मा. न्यायालयाच्या निर्देशाचे अनुषंगाने दि. ११.०४.२०२३ रोजी उप सचिव (नवि-१४), नगर विकास विभाग यांच्या स्तरावर सुनावणी आयोजित करून, सदर सुनावणीस संघटनेचे प्रतिनिधी तसेच संचालक, नगरपरिषद संचालनालय यांना बोलावण्यात आले होते.

सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी वेतन आणि पेन्शन वितरण; जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची सुधारित यादी जाहीर

सदर सुनावणीमध्ये अभियंता संघटनेच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने या मागण्यांवर सविस्तर अभ्यास आवश्यक असल्याने या मागणीचा सविस्तर अभ्यास करण्याकरीता आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सदर समितीने अभियंता संघटनेच्या मागण्यांबाबत सविस्तर अभ्यास करून, त्यासंदर्भातील अहवाल दि.०९.०२.२०२४ रोजी शासनास सादर केलेला आहे.

आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने सादर केलेला अहवालातील निष्कर्ष व त्यासोबतचा तपशील पाहता, नगरपरिषद अभियंता संघ यांनी केलेल्या मागण्यांच्या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे.

नगरपरिषद/नगरपंचायतींमधील संवर्ग अभियंता व शासकीय अभियंता यांचे सेवा प्रवेश नियम भिन्न असून, केवळ पदनामे समान असल्याने, शासकीय अभियंता यांना लागू असलेले निर्णय जसेच्या तसे नगरपरिषद अभियंत्यांना लागू करता येत नाही.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट! राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) सुधारीत कार्यपध्दती – शासन निर्णय निर्गमित

प्रशासकीय नियंत्रणाच्या दृष्टीकोनातून नगरपरिषद मुख्याधिकारी संवर्गाशी सापेक्ष रहावे या कारणास्तव अभियंता संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी संवर्ग रचनेच्यावेळीच निश्चित करण्यात आलेल्या असून, अन्य विभागातील तांत्रिक अभियंता यांच्या कामाचे स्वरूप तसेच त्यांची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या विचारात घेता, नगरपरिषद अभियंता संवर्गाच्या सध्याच्या वेतनश्रेणीत कोणताही बदल करण्याची आवश्यकता नाही.

समितीचा निर्णय काय होता – शासन निर्णय पाहा

केंद्र सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय!