केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकताच लोकसभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. यात देशातील उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्यासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत (Education Loan) कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला ही अत्यंत अभिनंदनीय आणि उल्लेखनीय बाब आहे. अशी प्रतिक्रिया उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे .
देशांतर्गत संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी कोणत्याही सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने 10 लाखांचे कर्ज जाहीर केले आहे.
शालेय शिक्षण विभागाची आढावा बैठक संपन्न; बैठकीतील ठळक मुद्दे पाहा
दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना थेट ई-व्हाऊचरही दिले जाणार
अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षण घेता यावे, यासाठी दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना थेट ई-व्हाऊचरही दिले जाणार आहेत.या कर्जाच्या रकमेच्या 3 टक्के वार्षिक व्याज सवलतीसाठी हे ई-वाव्हाचर (e-vouchers) दिले जाणार आहेत.
विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय!
या सोबतच मूलभूत संशोधन आणि आदर्श विकासासाठी अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन निधी कार्यान्वित केला जाणार आहे . तसेच नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या वित्तपुरवठ्यासह एक यंत्रणा उभारणे अतिशय कौतुकास्पद आहे. अर्थसंकल्प शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम करणारा आणि उच्च शिक्षणाला नवीन दिशा देणारा आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
‘लाडका भाऊ योजना’: तरुणांना दरमहा पैसे देणारी ही योजना नेमकी काय आहे – जाणून घ्या सविस्तर
मुलीसाठी मोफत शिक्षण : उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी ‘हे’ शासन परिपत्रक सोबत ठेवा