Economic Budget 2025
Economic Budget 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या 2025 च्या अर्थसंकल्पाने मध्यमवर्गीय देशवासीयांना एक मोठा दिलासा दिला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली “ग्यान” संकल्पनेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. “ग्यान” म्हणजे गरीब, तरुण, अन्नदाता आणि नारी शक्ती यांच्या प्रगतीवर विशेष लक्ष केंद्रित करणारा दृष्टिकोन. या दृष्टिकोनामुळे भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या आर्थिक प्रगतीचा मार्ग मोकळा होईल.
आयकर सुधारणा आणि करप्रणालीतील सुलभता
Economic Budget 2025 च्या अर्थसंकल्पात आयकर सुधारणा आणि करप्रणालीतील सुलभता आणण्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कोणत्या उत्पन्न गटाला किती टॅक्स?
तुम्हाला किती टॅक्स बसेल? जुना आणि नवा दोन्ही पद्धतीने तपासा एक क्लीकवर
केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र!
(टिप : ही केवळ प्राथमिक माहिती. विविध मंत्रालयांची तरतूद तसेच रेल्वेची आकडेवारी सविस्तरपणे येईल.)
शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी गट विमा योजनेचे नवीन दर जाहीर!
महिला आणि मुलांसाठी पोषण
अर्थसंकल्पातील एक महत्त्वपूर्ण घोषणा म्हणजे ‘Sakhsham Anganwadi’ आणि ‘Portion 2.0’ कार्यक्रम. यामध्ये आठ कोटींपेक्षा जास्त मुलांना, एक कोटी गर्भवती महिलांना आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांना पोषण दिले जाईल. याशिवाय, आदर्श जिल्ह्यांतील आणि उत्तरपूर्वीतील 20 लाख किशोरवयीन मुलींसाठीही पोषण समर्थन उपलब्ध होईल. हा कार्यक्रम देशभरातील महिला आणि मुलांच्या पोषण स्थितीला सुदृढ करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल.
युवांसाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन
युवांसाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची रुची वाढवण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 50,000 ‘Atal Tinkering Labs’ सरकारी शाळांमध्ये पुढील पाच वर्षांमध्ये सुरू केले जातील. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शोधक वृत्ती आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवण्यास मदत होईल.
निर्यात क्षेत्राला चालना
निर्यात क्षेत्रासाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले आहेत.
वेट ब्लू लेदरवर पूर्णतः मूलभूत सीमाशुल्क (BCD) सूट दिली जाणार आहे.
गोठवलेल्या फिश पेस्ट (सुरिमी) वरील मूलभूत सीमाशुल्क 30% वरून 5% पर्यंत कमी केले जाणार आहे. यामुळे भारतीय उत्पादकांना आणि निर्यातकांना मोठा फायदा होईल.
आंतरराष्ट्रीय कर सुधारणा
आंतरराष्ट्रीय कर व्यवहार सुधारण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले आहेत. ‘TDS’ आणि ‘TCS’ प्रणालीतील सुधारणा केली जात असून, ‘RBI च्या Liberalized Remittance Scheme’ अंतर्गत स्रोतावर कर संकलनाची मर्यादा ₹7 लाखांवरून ₹10 लाखांपर्यंत वाढवली गेली आहे. यामुळे नवा व्यापार आणि वित्तीय व्यवहार अधिक सुलभ होईल.
शेतकऱ्यांसाठी कृषीविषयक योजना
शेतकऱ्यांसाठी या अर्थसंकल्पात कृषीविषयक योजनांची घोषणा केली गेली आहे. किसान क्रेडिट कार्डावर कर्जाची मर्यादा ₹5 लाखांपर्यंत वाढवली गेली आहे. तेलबियांची थेट खरेदी आणि मखाण्याच्या उत्पादनासाठी विशेष बोर्ड यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
पायाभूत सुविधांचा विकास आणि ऊर्जा क्षेत्र
पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) मोडमध्ये महत्त्वाची पाऊले उचलली गेली आहेत. तसेच, उर्जा क्षेत्रात देशाला स्वायत्तता मिळावी यासाठी आण्विक उर्जा निर्मितीचे 100 GW लक्ष्य ठरवले गेले आहे.
निष्कर्ष
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट ठरला आहे. आयकरातील सूट, अंगणवाडी सेविकांसाठी आणि महिला सशक्तीकरणासाठी केलेल्या तरतुदी, कृषी व उद्योग क्षेत्रातील सुधारणांमुळे भारताच्या आर्थिक प्रगतीला गती मिळेल. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर बनवण्यासाठी मजबूत पाऊले टाकली जात आहेत.
Maharashtra Assembly Questions and Answers: महाराष्ट्र राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू असून, दिनांक ५ फेब्रुवारी…
Vimala R IAS takes charge Maharashtra Sadan : महाराष्ट्र सदनाच्या सचिव तथा निवासी आयुक्तपदाचा कार्यभार…
PM Kisan Samman Nidhi : केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. प्रधानमंत्री…
Mathadi Workers : माथाडी कायद्याने अनेक माथाडी कामगारांना न्याय मिळवून दिला असून त्यांचे जीवनमान सुधारले…
Health Minister study tour to Tamil Nadu : आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर…
RTE Admit Card Download 2025-26 : आरटीई २५ टक्के लॉटरी निकाल जाहीर झाला असून, एकूण…