Divyang Govt Decisions : सह्याद्री अतिथीगृह येथे दिव्यांग कल्याण महामंडळाची बैठक संपन्न झाली, या बैठकीमध्ये राज्यातील दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणाचे तीन महत्वाचे निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतले आहे.
कर्ज मर्यादा 50 हजारांवरून 2.5 लाख करणार
दिव्यांग महामंडळाला 500 कोटी रुपयांचे भागभांडवल असून दिव्यांग बांधवांसाठी कर्ज (Disability Loan) देण्याची मर्यादा 50 हजार रुपये आहे ती वाढवून अडीच लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. त्यांना रोजगार स्वयंरोजगासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देणारी योजना कौशल्य विकास विभागाच्या सहकार्याने करावी जेणे करून दिव्यांग बांधवांना रोजगाराची संधी मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दिव्यांगांसाठी सर्व महापालिकांमध्ये पुनर्वसन केंद्र सुरू होणार
दिव्यांग बांधवांना एकाच छताखाली वसतीगृहाची सोय, प्रशिक्षण, समुपदेशन, वैद्यकीय सहायता मिळावी यासाठी पुनर्वसन केंद्र तयार करण्यात यावे. प्रत्येक महापालिकेमध्ये असे केंद्र तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
आशा स्वयंसेविका, गट प्रवर्तक, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस कर्मचाऱ्यांसाठी अपडेट येथे पाहा
केंद्र सरकारच्या योजनांचा राज्यातील दिव्यांगांना जास्तीतजास्त लाभ मिळेल यासाठी विभागाने आणि महामंडळाने प्रयत्न करावे. कर्ज वाटप प्रक्रीया फास्ट ट्रॅकवर आणावी त्यासठी मोबाईल ॲप, हेल्पलाईन यासारख्या तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी. दिव्यांगांना उच्च शिक्षणासाठीची कर्ज योजना आहे त्याबाबत जाणीवजागृती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
दिव्यांगांसाठी राज्य सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय!
दिव्यांगांना यंदाही स्वयंरोजगारासाठी ई-रिक्षांचे वाटप
गेल्या वर्षी महामंडळामार्फत बॅटरीवर चालणाऱ्या ७९७ रिक्षा दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी मंजूर करण्यात आल्या. त्यापैकी ६०० रिक्षांचे वाटप करण्यात आले असून यावर्षी देखील ६६७ रिक्षा खरेदी करण्यासाठी आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. १०० टक्के दिव्यांगत्व असलेल्यांना रिक्षा वाटपासाठी प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे श्री. भांगे यांनी सांगितले.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या कायमस्वरूपी शिक्षणासाठी विशेष शिक्षकांचा एल्गार
सह्याद्री अतिथीगृह येथे दिव्यांग कल्याण महामंडळाची (Divyang Welfare Corporation) बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीस उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय करगुटकर आदी उपस्थित होते.
सरकारची मोठी घोषणा! विद्यार्थ्यांना मिळणार 10 लाखांचं शैक्षणिक कर्ज