Contractual Employees Regularisation Demand : राज्यातील समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी दि. १५ मार्च २०२४ रोजीच्या संच मान्यतेच्या शासन निर्णयात दुरुस्ती करून, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासन सेवेत सामावून घेण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी आयुक्त कार्यालयासमोर समवेशीत शिक्षण विशेष शिक्षकांच्या वतीने (दि. 19 व दि 21 जुलै) रोजी एक दिवशीय धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. आता या मागणीला राज्य शासनांकडून दुजोरा मिळाला असून, या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय दिनांक 6 Aug रोजी झालेल्या बैठकीत मा. मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी घेतला आहे.
संच मान्यता (दि. १५) मार्च रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये विशेष शिक्षक पदांची तरतूद
दिनांक १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शाळा संच मान्यता शासन निर्णयामध्ये जिल्हा परिषद शाळांसाठी गट स्तरावर २ CWSN (Children with Special Needs) विशेष शिक्षक याप्रमाणे पदांचे निकष विहित करण्यात आलेले आहेत.
त्यानुसार राज्यातील तालुका, मनपा गटांची संख्या 408 असून त्यासाठी केवळ 816 विशेष शिक्षकांची पदे सदर संचामान्यतेमध्ये निर्देशित होत असलेली दिसून आले होते.
मात्र राज्यातील गटांअंतर्गतच्या (तालुका, मनपा) सामान्य शाळेत मोठ्या प्रमाणात दिव्यांग (CWSN) विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. राज्यात सुमारे 2 लाख 41 हजार एवढ्या मोठ्या संख्येने पूर्व प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळा स्तरामध्ये दिव्यांग (CWSN) विद्यार्थी शिकत आहेत.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची अंतरीम जेष्ठता यादी येथे पाहता येणार
दिव्यांग विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गरज ही भिन्न असून, संच मान्यतेच्या GR मध्ये केवळ 816 विशेष शिक्षकांची पदे निर्माण करण्यात आली आहे. ही संख्या RCI नवी दिल्ली तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र १३२/२०१६ च्या आदेशानुसार कमी असल्याचे दिसून आले होते. मात्र आता या पदांची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून, केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक (Special Teachers) नेमण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे.
तसेच राज्यात कंत्राटी पद्धतीने सध्या कार्यरत असणाऱ्या 3105 विशेष शिक्षकांना सामावुन घेतले जाणार आहे. त्याच प्रमाणे गरजेप्रमाणे नविन भरती देखील करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे.
सामान्य शाळेत कायमस्वरूपी विशेष शिक्षक नेमण्याचे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
मा. सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र १३२/२०१६ नुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक सामान्य शाळेमध्ये एक, प्रत्येकी चार शाळेमध्ये एक, अथवा शाळा समूह केंद्रावर किमान एक नियमित विशेष शिक्षक तात्काळ नेमावा असे निर्देश दिलेले आलेले आहेत.
राज्यातील केंद्रस्तरावर विविध संदर्भ मार्गदर्शक तत्वांनुसार कायमस्वरूपी एक विशेष शिक्षक नेमावा
दि. १५ मार्च २०२४ रोजीच्या संच मान्यतेमध्ये CWSN साठी विशेष शिक्षकांच्या पदांचे निकष विहित करण्यासाठी खालील महत्वपूर्ण संदर्भ व मार्गदर्शक तत्वांचा आधार व अवलंब करत तात्काळ दुरुस्ती करण्याची मागणी समवेशीत शिक्षण विशेष शिक्षक संघ महाराष्ट्र राज्य या संघटनेनी मा. शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना केली होती.
- राज्याचे दिव्यांग धोरण (२०१८)
- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (२०२०)
- भारत सरकारचे दि. २७ सप्टे २०२२ रोजीच्या राजपत्र
- मा. सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र १३२/२०१६ चे निर्देश
या संदर्भ मार्गदर्शक तत्वांचा स्वीकार करून दि. १५ मार्च २०२४ संच मान्यता निकषांमधील विशेष शिक्षकांच्या (CWSN) पदसंख्येमध्ये तात्काळ दूरस्ती करून प्रत्येक केंद्रस्तरावर एक याप्रमाणे राज्यात असलेल्या एकूण केंद्र संख्येनुसार (४८६०) विशेष शिक्षकांची पदे तात्काळ मंजूर करण्यात यावीत.
अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका यांच्यासाठी महत्वाचा शासन निर्णय पाहा
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विशेष शिक्षक या पदावर कायमस्वरूपी नियुक्त्या देण्यात याव्यात
तसेच विशेष शिक्षक या पदावर समग्र शिक्षा अंतर्गत 15 ते 17 वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या RCI नोंदणीकृत, विशेष शिक्षक (CWSN) पदावर नियुक्त करण्यास पात्र असलेल्या (विशेष शिक्षक-१७७५, विशेष तज्ञ-८१६ आणि जिल्ह्या समन्वयक-१०२) अशा एकूण २६९३ येवढ्या कर्मचाऱ्यांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १२ मार्च २०२४ च्या निर्देशानुसार विशेष शिक्षक या पदावर कायमस्वरूपी (Contractual Employees Regularisation) नियुक्त्या देण्यात याव्यात अशी मागणी (Demand) विशेष शिक्षक संघटना महाराष्ट्र राज्य यांनी केली होती.
सदरची न्यायीक मागणीसाठी राज्यातील विशेष शिक्षक संघटना दि.१९ जुलै २०२४ आणि दिनांक 21 जुलै रोजी आयुक्त कार्यालयासमोर एक दिवशीय धरणे आंदोलन करण्यात आले होते.
आता ही मागणी राज्य शासनाने मान्य करत आता या पदांची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून, केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक (Special Teachers) नेमण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. तसेच राज्यात कंत्राटी पद्धतीने सध्या कार्यरत असणाऱ्या 3105 विशेष शिक्षकांना सामावुन घेतले जाणार आहे. त्याच प्रमाणे गरजेप्रमाणे नविन भरती देखील करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे.