Contractual Employees Regularisation : समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत अभ्यास समिती स्थापन करण्याचा निर्णय दिनांक 22 जुलै रोजी घेण्यात आला. या समितीने कालबद्ध पद्धतीने काम करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली,शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत या विषयावर सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. बैठकीस आमदार सर्वश्री भरतशेठ गोगावले, ज्ञानश्वर म्हात्रे, किशोर दराडे, जगन्नाथ अभ्यंकर, माजी आमदार ॲड. मनिषा कायंदे, तसेच शिक्षक प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता वाढीसाठी, दर्जेदार शाळांसाठी काम ही मंडळी काम करतात. या सर्वांना न्याय द्यायचा आहे. अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाबाबत अन्य राज्यांत काय परिस्थिती आहे, याचा अभ्यास करावा लागेल. त्यासाठी सर्वंकष अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे काम ही समिती करेल. यात या शिक्षक प्रतिनिधींचाही समावेश राहील. या समितीने कालबद्ध पद्धतीने काम करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
शासन सेवेत सामावून घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय! 18 वर्षांच्या संघर्षाचा गोड शेवट
कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 10 हजार रुपयांची मोठी वाढ – शासन निर्णय
शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत आमदार सर्वश्री म्हात्रे, अभ्यंकर, दराडे आणि माजी आमदार ॲड. कायंदे यांचा समावेश राहणार आहे.
‘शिक्षणसेवक’ म्हणुन सामावून घेण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा
बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, समग्र शिक्षा राज्य प्रकल्प संचालक आर. विमला आदी उपस्थित होते.