अखेर! राज्यातील या करार कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढीचा शासन निर्णय निर्गमित; या तारखेपासून मिळणार फरकासहित रक्कम – Contractual Employees Increase Salary

Contractual Employees Increase Salary : करार पद्धतीने कार्यरत असणाऱ्या कर्मचा-यांच्या १० टक्के वाढीचा निर्णय गतवर्षी राज्य शासनाने घेतला होता, मात्र एप्रिल २०२४ पासून देय असणारी १० टक्के वाढ कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नव्हती, त्यामुळे दिनांक २७ डिसेंबर २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार १० टक्के वाढीची रक्कम अदा करण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली आहे.

राज्यातील या करार कर्मचा-यांच्या पगारात १० टक्के वाढ

समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha) अंतर्गत व्यवस्थापन व कार्यक्रमांतर्गत करार पद्धतीने ५६४५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. सदर कंत्राटी कर्मचा-यांना केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या एकक दराने मानधन अनुज्ञेय करण्यात येते.

या कर्मचा-यांच्या मानधन वाढीच्या प्रस्तावास केंद्र शासनाने मंजूरी दिलेली नाही, यास्तव सदर खर्च राज्य शासनाला करावा लागणार आहे. सबब, समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचा-यांच्या मानधनात १० टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावास दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे.

दिनांक २७ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मानधनातील १० टक्के वाढीची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे.

करार कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचा मार्ग मोकळा!

अंगणवाडी सेविका व मदतनीस कर्मचाऱ्यांचे मानधन व प्रोत्साहन भत्ता शासन निर्णय पाहा

या तारखेपासून मिळणार फरका सहित रक्कम

समग्र शिक्षा अंतर्गत व्यवस्थापन व कार्यक्रमांतर्गत करार पद्धतीने कार्यरत कर्मचा-यांना त्यांच्या मानधनातील Contractual Employees Increase Salary माहे एप्रिल, २०२४ ते डिसेंबर, २०२४ या कालावधीकरीता १० टक्के वाढीच्या फरकाची रक्कम अदा करण्यासाठी रु.१५,१७,३१,३८७/- (अक्षरी रु. पंधरा कोटी सतरा लक्ष एकतीस हजार तिनशे सत्याऐंशी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास राज्य शासनाने मान्यता देण्यात दिली आहे.

त्यामुळे समग्र शिक्षा अंतर्गत राज्य ते शाळा स्तरावर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना १० टक्के वाढीव दराने एप्रिल २०२४ ते डिसेंबर २०२४ पर्यंत नऊ महिन्याचे वाढीव थकीत वेतन (Salary Arrears) मिळणार आहे. (शासन निर्णय)

समग्र शिक्षा मधील या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन

राज्यातील ‘या’ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात भरघोस वाढ! परिपत्रक जारी

समग्र शिक्षा योजनेसाठी या तारखेपर्यंत अंतिम मान्यता

सर्व शिक्षा अभियानाची अंमलबाजवणी सन २०००-२००१ पासून देशभरात झाली आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दि.१८.०१.२००२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सर्व शिक्षा अभियानाची अंमलबजावणी राज्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात आली.

या कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन मंजूर, शासन निर्णय पाहा

सातवा वेतन आयोग शासन निर्णय

सदर संस्था ही “सोसायटीज रेजिस्ट्रेशन अॅक्ट, १८६० व मुंबई विश्वस्त अधिनियम, १९५० अन्वये पंजीकृत करण्यात आली आहे. सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व शिक्षक शिक्षण या पूर्वाश्रमीच्या योजना एकत्र करुन गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शालेय शिक्षणासाठी एकत्रित योजना म्हणून समग्र शिक्षा ही योजना दि.०१.०४.२०११ ते दि.३१.०३.२०२६ या कालावधीसाठी पुढे सुरु ठेवण्यास मान्यता दिली आहे.