Contractual Employees : राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील दुसरी व तिसरी पाळीतील व उर्वरित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी पाळी सुरु करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या कंत्राटी निदेशकांचे नियमित शासन सेवेत समायोजन करणेबाबतचे शासन शुद्धीपत्रक दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे.
या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मंजूर उपलब्ध पदांवर समायोजन – शासन शुद्धीपत्रक
राज्यात सध्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये कार्यरत २९७ कंत्राटी शिल्पनिदेशकांचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागात सामावून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. २९७ पदांच्या वेतन व इतर भत्त्यांसाठी १६.०९ कोटी प्रति वर्ष खर्चासही मान्यता देण्यात आली होती.
कंत्राटी शिल्पनिदेशकांचे मंजूर उपलब्ध पदांवर समायोजन – शासन शुद्धीपत्रक
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या शासन शुद्धीपत्रकानुसार शासन निर्णय दिनांक १४ मार्च, २०२४ च्या परिच्छेद क्र. ३ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे.
“सदर पदांचे समावेशन हे आकृतीबंधामध्ये नियमित मंजूर असणाऱ्या रिक्त पदांवर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या समावेशन केलेल्या पदांचे वेतन व भत्ते हे ” नियमित मंजूर पदांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशिर्षामधून अदा करण्यात येतात त्याच लेखाशिर्षामधून करण्यात यावे. असे वाचण्यात यावे.”
राज्यातील ‘याच’ शाळांना सलग ‘3’ दिवस सुट्टी मिळणार
जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबतचे ‘सुधारित वेळापत्रक’ जाहीर
कंत्राटी शिल्पनिदेशकांचे मंजूर उपलब्ध पदांवर समायोजन
सद्यस्थितीत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये कार्यरत २९७ कंत्राटी शिल्पनिदेशकांचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांच्या आकृतीबंधात मंजूर उपलब्ध पदांवर “परिशिष्ट अ” मधील नमूद पदांचे समावेशन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन खालिल अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात आले आहे.
- समावेशन झालेल्या कर्मचाऱ्यांची नियमित सेवा सर्व प्रयोजनार्थ या शासन निर्णयाचे दिनांकापासून ग्राह्य धरण्यात यावी.
- नियमित सेवेच्या दिनांकापासून त्यांना सेवाज्येष्ठता व इतर अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय राहतील.
- समावेशनामुळे त्यांना पूर्वीच्या सेवाकालावधीतील वेतन, भत्ते व अन्य अनुषंगिक वित्तीय लाभ यांची थकबाकी अनुज्ञेय असणार नाही.
- सदर २९७ पदांकरीता वेतन व इतर भत्यांकरीता रु.१६.०९ कोटी प्रतिवर्ष इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२४ रोजीचा शासन निर्णय पाहा