राज्यातील ‘या’ कंत्राटी शिक्षकांना यापुढे नियुक्ती मिळणार नाही – कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय अधिक्रमित Contract Teacher Policy Decision

Contract Teacher Policy Decision : राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 10 किंवा त्याहून कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये डि.एड./ बी.एड. अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवारांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करण्यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र आता दिनांक 10 फेब्रुवारी 2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये कंत्राटी शिक्षक भरतीचा (Contractual Teachers GR) अधिक्रमित केला आहे. नेमके यामागचे प्रमुख कारण काय आहे? सविस्तर वाचा.

कंत्राटी शिक्षक भरतीचा 10 फेब्रुवारी 2025 रोजीचा शासन निर्णय

• 23 सप्टेंबर 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, कंत्राटी शिक्षकांची तात्पुरती भरती करण्यात आली होती.
• यामागील उद्देश नियमित शिक्षकांची भरती होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळणे हा होता.
• 20 जानेवारी 2025 पासून शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी (TET) द्वारे शिक्षक भरतीच्या दुसऱ्या टप्प्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
• त्यामुळे राज्यभरात आवश्यक अर्हताधारक आणि पात्र शिक्षक नियमित पदांवर उपलब्ध होणार आहेत.
• त्यामुळे आता शासनाने कंत्राटी शिक्षक भरतीसंदर्भातील पूर्वीचे निर्णय अधिक्रमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन, आदेश निर्गमित

‘आरटीई’ प्रवेशाची ऑनलाईन लॉटरी सोडत जाहीर

ज्या उमेदवारांना या शासन निर्णयांतर्गत कंत्राटी नियुक्ती देण्यात आली आहे, त्यांची सेवा नियमित शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यावर किंवा त्यांचा ठरलेला कार्यकाळ संपल्यावर समाप्त होईल. त्यांना आता पुढील पुनर्नियुक्ती मिळणार नाही.

NHM अंतर्गत भरती जाहिरात पाहा

अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय येथे पाहा

कंत्राटी शिक्षक भरतीचा शासन निर्णय येथे पाहा

राज्यातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या बदली धोरणात कोणताही बदल नाही; राज्य शासनाचे स्पष्टीकरण