कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी

Contract Employees Regularization GR : मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबईच्या आस्थापनेवर कंत्राटी स्वरुपात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक 25 जुलै 2024 रोजी अल्पसंख्याक विकास विभागाने निर्गमित केला आहे.

विकास महामंडळाची कंपनी कायदा, १९५६ अंतर्गत सन २००० मध्ये या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या आस्थापनेस मान्यता देतेवेळी महामंडळासाठी वेळोवेळी सचिव समितीच्या मान्यतेने रोजगार व स्वयं रोजगार विभागामार्फत पदे निर्माण करण्यात आली होती.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळाली कायमस्वरूपी नोकरी

सन २००८ मध्ये अल्पसंख्याक विकास विभागाची स्थापना झाल्यानंतर मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ या विभागाकडे वर्ग करण्यात आले.

अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत एकूण १५७ पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली. महामंडळाच्या पदांसाठी कोणतेही सेवाप्रवेश नियम लागू केले नसल्यामुळे सदर पदे कंत्राटी तत्त्वावर भरण्याबाबत सन २०११ मध्ये विविध वर्तमानपत्रांमध्ये १०३ पदांकरिता जाहिरात देण्यात आली. या जाहिरातीस अनुसरून प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार करून लेखी परीक्षा व तोंडी मुलाखत घेऊन ४८ उमेदवारांची कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्यात येवून कर्मचारी व महामंडळामध्ये करार करण्यात आले. सदर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा 1 दिवसाचा खंड ठेवून पुढे चालू ठेवण्यात आल्या होत्या.

राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यासाठी – राज्य शासनाचा निर्णय

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी त्यांना सेवेत नियमित सामावून घेण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल केली होती.

त्यानुसार मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबईच्या आस्थापनेवर कंत्राटी स्वरुपात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत (Contract Employees Regularization) मा. उच्च न्यायालयात दाखल रिट पिटीशन क्र. ११२५९/२०१३ च्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालयाने दि.०८.०८.२०१९ व अवमान याचिका क्र.६०/२०२० मध्ये दि.०२.०४.२०२४ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार नियमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

‘शिक्षणसेवक’ म्हणुन सामावून घेण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा

Contract Employees Regularization GR

या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा त्यांच्या प्रथम कंत्राटी नियुक्तीच्या दिनांकापासून खालील अटी व शर्तीनुसार नियमित करण्यात येत आहेत.

1. या २४ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा त्यांच्या प्रथम नियुक्तीच्या दिनांकापासून नियमित करण्यात येत आहेत.
2. या २४ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत केलेली कार्यवाही भविष्यात पूर्वोदाहरण ठरणार नाही.
3. सेवा नियमित केल्यामुळे या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वीचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक लाभ संबंधितांना अनुज्ञेय राहणार नाहीत.
4. सदर कर्मचाऱ्यांना नवीन राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील,
5. कर्मचाऱ्यांनी वैद्यकीय तपासणी अहवाल आणि चारित्र्य पडताळणी अहवाल सादर करणे आवश्यक राहील.
6. महामंडळामार्फत प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दरवर्षी किती कामे पूर्ण करावयाची आहेत हे निश्चित केले जाऊन उद्दिष्ट नेमून दिले जाईल. त्यानुसार महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी उद्दिष्ट साध्य करणे आवश्यक राहील. कर्मचाऱ्यांनी त्यानुसार कामे पूर्ण केली आहेत किंवा नाही याचा महामंडळामार्फत दरवर्षी आढावा घेण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांनी नेमून दिलेल्या कामाच्या किमान ७०% उद्दिष्ट पूर्ण करणे आवश्यक राहील.
7. कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कामाचा तसेच त्याच्या एकंदरीत वर्तणुकीचा व कार्यपूर्तीचा आढावा घेऊन त्यांच्या सेवा पुढे चालू ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. कर्मचाऱ्याने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टापैकी किमान ७०% उद्दिष्ट साध्य केल्यासच त्याला प्रतिवर्षी अनुज्ञेय असलेले वेतनवाढ देय होईल.
8. कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणुकीचा व कार्यपूर्तीचा दोन वर्षांनी आढावा घेण्यात येईल. कर्मचाऱ्याने दिलेल्या उद्दिष्टापैकी कमीत कमी ७०% उद्दिष्ट पूर्ण केल्यास त्यांची सेवा पुढे चालू ठेवावी / त्यांना पदोन्नती द्यावी याबाबत महामंडळामार्फत निर्णय घेण्यात येईल.
9. महामंडळामार्फत सदर कर्मचाऱ्यांचे सेवा नियम (जसे वेतनादि बाबी, रजा, वर्तणूक व शिस्त, सेवाविषयक बाबी इ) बनविण्यात येतील व हे नियम सदर कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक राहतील.
10. कर्मचारी राज्यस्तरीय किंवा महामंडळाकडून बनविण्यात येणाऱ्या सेवा नियमातील तरतूदीवरुन बदलीपात्र असतील.
11. महामंडळाकडून सेवा नियम तयार होईपर्यंतच्या काळात कर्मचा-यांचे नियत वयोमान ५८ वर्षे इतके राहील.
12. सदरच्या नियुक्त्या ज्या जाहिरातीनुसार करण्यात आल्या आहेत त्या जाहिरातीपूर्वी देण्यात आलेल्या जाहिरातींद्वारे विहित कार्यपद्धती अनुसरुन करण्यात आलेल्या नियुक्त्यां प्रकरणी होणाऱ्या निर्णयाद्वारे समावेशन होणान्या उमेदवारांच्या ज्येष्ठतेच्या अधीन राहून या उमेदवारांच्या सेवेतील नियुक्तीचा दिनांक निश्चित होईल.
13. सदर कर्मचाऱ्यांची महामंडळाच्या सेवेत कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करतांना त्यांची लेखी व मौखिक परीक्षा घेण्यात येऊन गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या गुणवत्ता यादीतील जेष्ठता क्रमानुसार महामंडळाच्या सेवेत सामावून घेतल्यानंतर त्यांची सेवा जेष्ठता निश्चित करण्यात येईल,
14. कर्मचाऱ्यांना देय ठरणाऱ्या वेतन श्रेणी/ संरचनेनुसार मूळ वेतन, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, स्थानिक पूरक भत्ता व प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहील.
15. अन्य सेवाविषयक बाबी शासनाच्या मान्यतेने महामंडळाकडून निश्चित झाल्यानंतर त्यानुसार अनुज्ञेय ठरतील.

अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय पाहा

आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांसाठी सरकारने कोणता निर्णय घेतला येथे पाहा