Cabinet Meeting Decision : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात पार पडलेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्य मंत्रिमंडळ सदस्य उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)
पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्पाच्या (ता. मुळशी) गळती प्रतिबंधक उपाययोजनेची उर्वरित कामे व धरण मजबुतीकरणाच्या कामांसाठी ३१५ कोटी ५ लाख रूपयांच्या खर्चास विशेष बाब म्हणून प्रशासकीय मान्यता.
सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर व जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयामध्ये बुडीत बंधारे बांधण्याच्या २५ प्रकल्पांसाठी १७० कोटी रूपयांच्या तरतूदीस विशेष बाब म्हणून प्रशासकीय मान्यता.
गुड न्यूज! तालुकास्तरावर महिलांसाठी ‘अस्मिता भवन’
शेती, अकृषिक, निवासी, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्ट्याने किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या शासकीय भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरीत करताना कमी अधिमूल्य आकारण्याच्या अभय योजनेस एक वर्षांची मुदत वाढ.
आनंदाची बातमी! राज्यातील ‘या’ पदांना नवीन वेतनश्रेणी मंजूर – जाणून घ्या संपूर्ण माहिती!
अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांसाठी खुशखबर!
मुख्यमंत्र्यांनी घेतला फ्लॅगशिप योजनांचा आढावा – बैठकीतील निर्णय
महसूल विभाग
वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये रुपांतरणाच्या अभय योजनेस वर्षभराची मुदतवाढ
शासकीय भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये रुपांतरणासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्य आकारण्याच्या अभय योजनेस वर्षभराची मुदतवाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
कृषिक, निवासी, वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी दिलेल्या शासकीय जमिनींचे किंवा भाडेपट्टयाने दिलेल्या वर्ग-२ जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करण्यासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्य भरण्यासाठीची मुदत संपली आहे. मात्र, राज्यात अशी रुपांतरणाची खूप प्रकरणे प्रलंबित असल्याने या योजनेस मुदतवाढ देण्याबाबत वारंवार मागणी करण्यात येत होती. त्यामुळे या सवलतीच्या दराने अधिमूल्य भरण्याच्या योजनेस आणखी एक वर्षांची मुदत वाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली. यानुसार यापूर्वी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत दाखल होणाऱ्या अर्जांसाठी ही योजना लागू राहणार आहे. याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
जलसंपदा विभाग
टेमघर प्रकल्पाचे मजबुतीकरण, गळती रोखण्याच्या कामांसाठी ३१५ कोटी ५ लाख रूपयांच्या खर्चास मान्यता
पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्पाचे (ता. मुळशी) मजबुतीकरण व गळती रोखण्याच्या कामांकरिता ३१५ कोटी ५ लाख रूपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
टेमघर धरणातून पुणे शहराला दरवर्षी ३.४०९ अघफू पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध केले जाते. तसेच मुळशी तालुक्यातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याद्वारे १ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. हा प्रकल्प पुणे शहराच्या वरच्या बाजूस आहे. या प्रकल्पाला गळती लागल्यामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतो. यामुळे धरणाच्या तसेच पुणे शहराच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसा अहवाल विविध समित्यांनी दिला आहे. त्यांच्या शिफारशींचा विचार करता धरणाची गळती रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. हे काम केल्याने गळती थांबणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठीही पाणी उपलब्ध होणार आहे. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करता आज झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने टेमघर प्रकल्पाच्या गळती रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना व धरण मजबुतीकरण कामासाठी ३१५ कोटी ५ लाख रुपयांच्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली.
मृद व जलसंधारण विभाग
महाबळेश्वर, जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयातील बुडीत बंधारे बांधण्यासाठी १७० कोटी रूपयांची तरतूद
सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर व जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयामध्ये बुडीत होणारे २५ बंधारे बांधण्यासाठी १७० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
कोयना जलाशय परिसरातील हे २५ बंधारे बुडीत क्षेत्रात येतात. या जलाशयाची पाणीपातळी फेब्रुवारी ते मे या महिन्यांच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कमी होते. त्यामुळे या परिसरातील स्थानिक रहिवाशांना पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याची समस्या भेडसावते. ही समस्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना म्हणून या बंधाऱ्यांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या बंधाऱ्यांच्या बांधकामांसाठी १७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली.