Cabinet Decision : महाराष्ट्र राज्यात नवीन सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर दिनांक 2 जानेवारी 2024 रोजी मंत्रीमंडळाची पहिली बैठक संपन्न झाली आहे.
माजी पंतप्रधान डॉ. #मनमोहनसिंह यांच्या निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत शोकप्रस्ताव मांडून त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहण्यात आली. अर्थशास्त्राशी संबंधित त्यांचे लिखान नव्या पिढीस उपयुक्त ठरेल, त्यांचे कार्य देश कायम स्मरणात ठेवेल, अशा भावना मंत्रिमंडळाने व्यक्त केल्या.
Cabinet Decision मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)
(दि. २ जानेवारी २०२५)
Table of Contents
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्यांसाठी मुंबई जिल्हा बँकेत खाते उघडण्यास मान्यता
- शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते प्रदान करण्यासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत वैयक्तिक खाते उघडण्यास तसेच महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीस प्राधिकृत करण्यास मंजुरी. सविस्तर वाचा
सार्वजनिक आरोग्य मंत्र्यांनी घेतला आरोग्य विभागाचा आढावा, बैठकीतील मुद्दे पाहा
आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी आशा संवाद
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील सुधारणा विधेयक
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम-२२० मध्ये आकारी पड जमिनीच्या संदर्भात असलेल्या तरतुदीत सुधारणा करण्याचा निर्णय (महसूल विभाग)
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) होते.
या सुधारणांमुळे शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या सुमारे ४ हजार ८४९ एकर आकारी पड जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार आहेत. यामुळे छोट्या आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. याबाबतचे सुधारणा विधेयक मांडण्यास मंजूरी देण्यात आली. तगाई किंवा तत्सम थकबाकी न भरल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० नुसार अशा जमिनींचा लिलाव होऊन त्या आकारीपड म्हणून शासन जमा करण्यात येतात. अशा जमिनी थकबाकीची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याज १२ वर्षाच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. तथापि १२ वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर अशा जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद नव्हती.
आता अशा जमिनी प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम वसूल करून मूळ खातेदारांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० मध्ये करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसे विधेयक विधानमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल.