राज्यातील अस्थायी, रोजंदारी कर्मचा-यांच्या वारसास अनुकंपा नियुक्ती; शासन निर्णय जारी

Anukampa Niyukati GR : राज्यातील पात्र अधिकारी आणि कर्मचा-यांच्या वारसास अनुकंपा नियुक्ती योजनेसंदर्भातील महत्वाचा शासन निर्णय दिनांक 30 जुलै 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत मधील दि.२७ मार्च २००० पूर्वी रोजंदारीने कार्यरत कर्मचारी ज्यांची नियुक्ती ही प्रचलित नियमानुसार झालेली आहे तसेच, समावेशनाकरीता सदर कर्मचारी संबंधित प्रकारच्या पदाकरीता विहीत शैक्षणिक अर्हता धारण करीत आहेत आणि समावेशनासाठी महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत पात्र होते, अशा रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या समावेशन प्रक्रियेच्या दरम्यान मयत झाल्याने, त्यांच्या वारसास अनुकंपा नियुक्ती योजनेचा लाभ देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने प्रस्ताव सादर केला होता.

या संदर्भात नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचा प्रस्ताव विचारात घेऊन, यापूर्वीचे शासन निर्णय एकत्रीकरण करून सर्वसमावेशक आदेश आता पुढीलप्रमाणे देण्यात आले आहे.

सफाई कामगारांसाठी राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

सामान्य प्रशासन विभागाचा अनुकंपा नियुक्ती योजनेबाबतचा सर्वसमावेशक सूचनांचे एकत्रिकरण असलेला शासन निर्णय दि.२१.०९.२०१७ राज्यातील महानगरपालिका (बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळून) / नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींना खालील फेरफारासह / सुधारणांसह लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

अनुकंपा नियुक्ती योजनेचा लाभ ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या पात्र कुटुंबियांना लागू राहील

1. नगरपरिषद / नगरपंचायतीतील आस्थापनेवर काम करणारे स्थायी / अस्थायी कर्मचारी.
2. ज्या कर्मचाऱ्यांची नगरपरिषद/ नगरपंचायत सेवेत गट-क किंवा गट-ड मध्ये विहीतरित्या नियुक्ती करण्यात आलेली आहे व ते नगरपरिषद / नगरपंचायतीच्या आस्थापना सूचीवर आहेत.
3. जे कर्मचारी नगरपरिषद / नगरपंचायत सेवेत रोजंदारीने दि. २७.०३.२००० पूर्वी कार्यरत होते व त्यांना शासन / नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय / विभागीय आयुक्त यांच्याकडील आदेशाने सेवेत सामावून घेवून नियुक्ती देण्यांत आली आहे, असे कर्मचारी.
4. ज्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांबाबत मा. कामगार न्यायालय / मा. औद्योगिक न्यायालय / मा. उच्च न्यायालय/ मा. सर्वोच्च न्यायालय यांचे आदेशाने त्यांना नगरपरिषद / नगरपंचायत सेवेत कायम करण्याचे आदेश दिले असतील व त्याप्रमाणे शासन / नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय / विभागीय आयुक्त यांनी पदनिर्मितीस / त्यांना सामावून घेण्यास मान्यता दिली असेल असे कर्मचारी,
5. नगरपरिषद / नगरपंचायती सेवेत नियमित केलेले परंतु, अधिसंख्य पदावर कार्यरत असलेले कर्मचारी, ६. तत्कालीन ग्रामपंचायतींमधील कार्यरत विहीत अर्हता धारण करणारे व मंजूर पद उपलब्ध असताना केवळ समावेशन प्रक्रीया पूर्ण न झाल्याने / प्रशासकीय कारणामुळे नवनिर्मित नगरपरिषदा/नगरपंचायतींमध्ये समावेशन होण्यापूर्वी मयत झालेले पात्र कर्मचारी.
6. जे कर्मचारी नगरपरिषदा/ नगरपंचायत सेवेत रोजंदारीने दि.२७.०३.२००० पूर्वी कार्यरत होते व या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ही प्रचलित नियमानुसार झालेली आहे तसेच, समावेशनाकरीता सदर कर्मचारी संबंधित प्रकारच्या पदाकरीता विहीत शैक्षणिक अर्हता धारण करीत आहेत आणि समावेशनासाठी नगरपरिषदा/ नगरपंचायत पात्र होते तथापि, समावेशन प्रक्रियेच्या दरम्यान मयत झालेले कर्मचारी,
7. उक्त नमूद ६ व ७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पात्र वारसास अनुकंपा नियुक्ती देताना दिवंगत कर्मचारी समावेशनास पात्र असताना, संबंधित प्रकारचे पद मंजूर असताना केवळ प्रशासकीय बाबीमुळे त्याचे समावेशन झाले नसल्याचे संबंधित मुख्याधिकारी यांनी अभिलेखावर प्रमाणित करणे आवश्यक राहील.
8. अनुकंपा नियुक्तीसाठी दिवंगत नगरपरिषद / नगरपंचायतमधील कर्मचा-यांच्या कुटूंबातील पात्र नातेवाईकाने नगरपरिषद/ नगरपंचायत कर्मचारी दिवंगत झाल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या मुदतीत संबंधित नियुक्ती प्राधीका-याकडे अर्ज करण्याची अट उक्त नमूद ३.६ व ७ मधील कर्मचा-यांसाठी हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक वर्ष गृहीत धरण्यात यावा.

अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय पाहा

त्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळाली कायमस्वरूपी नोकरी; कर्मचाऱ्यांनी मानले आभार