Contractual Employees Regularisation : समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत अभ्यास समिती स्थापन करण्याचा निर्णय दिनांक 22 जुलै रोजी घेण्यात आला. या समितीने कालबद्ध पद्धतीने काम करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली,शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत या विषयावर सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. बैठकीस आमदार सर्वश्री भरतशेठ गोगावले, ज्ञानश्वर म्हात्रे, किशोर दराडे, जगन्नाथ अभ्यंकर, माजी आमदार ॲड. मनिषा कायंदे, तसेच शिक्षक प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता वाढीसाठी, दर्जेदार शाळांसाठी काम ही मंडळी काम करतात. या सर्वांना न्याय द्यायचा आहे. अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाबाबत अन्य राज्यांत काय परिस्थिती आहे, याचा अभ्यास करावा लागेल. त्यासाठी सर्वंकष अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे काम ही समिती करेल. यात या शिक्षक प्रतिनिधींचाही समावेश राहील. या समितीने कालबद्ध पद्धतीने काम करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
शासन सेवेत सामावून घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय! 18 वर्षांच्या संघर्षाचा गोड शेवट
कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 10 हजार रुपयांची मोठी वाढ – शासन निर्णय
शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत आमदार सर्वश्री म्हात्रे, अभ्यंकर, दराडे आणि माजी आमदार ॲड. कायंदे यांचा समावेश राहणार आहे.
‘शिक्षणसेवक’ म्हणुन सामावून घेण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा
बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, समग्र शिक्षा राज्य प्रकल्प संचालक आर. विमला आदी उपस्थित होते.
दीव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिक्षक कायम स्वरुपी मिळालाच पाहिजे… विशेष शिक्षकाला कायम केलेच पाहिजे…
लयभारी एकनाथ शिंदे साहेब 😄
एक नंबर धडाकेबाज मुख्यमंत्री🙏
From…
भागवत शिंदे (स्वच्छ भारत मिशन कंत्राटी कर्मचारी (कॉर्डिनेटर) धाराशिव जिल्हा धाराशिव)
माध्यमिक स्तरातील विशेष शिक्षकांनाही यात समायोजन करावे.
अपंग समावेशित शिक्षण योजना माध्यमिक स्तर आमचेही समायोजन करण्यात यावे. तसेच आमच्या वर वेतन श्रेणी ची असून याकडे लक्ष केंद्रित करण्यात यावे.
अपंग समावेशित शिक्षण योजना माध्यमिक स्तर आमचेही समायोजन करण्यात यावे. तसेच आमच्या तर मान्यता वेतन श्रेणी ची असून याकडे लक्ष केंद्रित करण्यात यावे.
CHB तासिका तत्त्वावर कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना ही सेवेत सामावून करावे
रयत शिक्षण संस्थेत 2016-17 मध्ये काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्याची न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिनियरीटी यादी तयार करून ठेवली आहे परंतु 2024 उलटले आहे तरी देखिल 1646 शिक्षकांना कायम सेवेत सामावून घेतले नाही हा खुप मोठा अन्याय केला आहे.12-15वर्ष बिन पगारी काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्याची अजुन किती दिवस परीक्षा घेणार आहे कुणास ठाऊक
आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत जे निर्णय घेण्यात आले आहेत ते सर्व महाराष्ट्रात लागू करण्यात यावे.
अपंग समावेशित शिक्षण योजना माध्यमिक स्तर गेल्या 13, 14वर्षांपासून अन्याय सहन करत आहेत, त्यांचे सुध्दा समायोजन झालेच पाहिजे
आपल्या महाराष्ट्रामध्ये व्यवसाय शिक्षण चालू झालेले आहे तसेच२०१५ पासून व्यवसाय शिक्षक इयत्ता ९वी ते १२विसाठी अनेक विषय शिकवत आहेत, graduate आणि पोस्ट graduate शिक्षक आहेत तरी मानधन केवळ १८००० दिले जाते नी त्यातही मध्यस्थी असणाऱ्या कंपण्यामार्फत ८/८ महिने वेतन मिळत नाही आणि ८/९ वर्ष होऊनदेखील वेतन १रुपयाने सुद्धा वाढले नाही त्यामुळे या त्रस्त शिक्षकांसाठी काहीतरी निर्णय सरकारने लवकरात लवकर घ्यावा ही विनंती
आदिवासी विकास विभाग मध्ये कला क्रीडा व संगणक शिक्षक आझाद मैदान वर २८ दिवसा पासून उपोसानाला बसले आहे त्यांचा ही निर्णय लावा मंत्री महोदय