Employee Gratuity Amount Increase : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटी रकमेत (Gratuity Amount Increase) कमाल मर्यादा रु.१४ लाखावरुन रु.२० लाख करण्याबाबतचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याबाबतचा नवीन शासन निर्णय (GR) दिनांक 17 डिसेंबर 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने दि 1 जानेवारी 2016 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या व होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्ती उपदानाची कमाल मर्यादा रु.14 लाख तसेच दि 1 जानेवारी 2016 पासून मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाप्रमाणे राज्यातील निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना (Family Pensioners) सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लाखावरुन रु.२० लाख करण्यात आली आहे.
राज्यातील कर्मचाऱ्यांना या तारखेपासून मिळणार वाढीव ग्रॅच्युइटीचा लाभ
मा. मुख्यमंत्री यांचेसमवेत राज्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघटनेच्या सर्व संबंधित पदाधिकाऱ्यांच्या दि.०४.०९.२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये दि.०१.०९.२०२४ पासून उपदानाची (Gratuity) कमाल मर्यादा रु.२० लाख करण्याबाबत सहमती झाली होती.
त्यानुसार राज्य शासनाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार दिनांक ०१.०९.२०२४ पासून सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची (Retirement Gratuity Death Gratuity) कमाल मर्यादा रु.१४ लाखावरुन रु.२० लाख पर्यंत वाढविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
शासनाने असाही आदेश दिला आहे की, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना (Pension Schemes) लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठे यामधील निवृत्तिवेतनधारक यांना देखील सदरचा निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहील.
आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक यांच्या संदर्भात
तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदाचे निवृत्तिवेतनधारक यांनाही लागू राहतील. (शासन निर्णय)
मा. उच्च न्यायालयीन भाग-३ न्यायमूर्तींना ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा रु.२० लाख वरुन रु.२५ लाख पर्यंत मिळणार
दिनांक 17 डिसेंबर 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मा. उच्च न्यायालयीन भाग-३ न्यायमूर्तींना देय होणा-या मृत्यु-नि-सेवानिवृत्ती उपदानाच्या रकमेची कमाल मर्यादा दि.०१.०१.२०२४ पासून रु.२० लाख वरुन रु.२५ लाख पर्यंत वाढविण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती (वेतन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९५४ मधील परिशिष्ट-एक, भाग-३ अन्वये नियुक्त न्यायमुर्तीकरीता (राज्य शासनाच्या निवृत्तीवेतनार्ह सेवेतून उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदी नियुक्त झालेले) मृत्यू-नि-सेवा सेवानिवृत्ती उपदानाची (Gratuity) कमाल मर्यादा दि.०१.०१.२०२४ पासून रु.२० लाख वरुन रु.२५ लाख पर्यंत वाढविण्यास दिनांक 17 डिसेंबर 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. (शासन निर्णय)
कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) (स्तर-1) लागू